अध्यादेश प्रकरणको नजीर : ओलीभन्दा प्रतिगामी देउवा 

सामान्यतः संसद नचलेको अवस्थामा सरकारलाई नगरी नहुने अत्यावश्यक काम परेमा अध्यादेश ल्याएर काम चलाउने अभ्यास छ । यस्तो अध्यादेश संसदबाट अनुमोदन हुनु पर्दछ । अन्यथा निस्क्रिय हुन्छ ।

तर, हामीकहाँ संसद्लाई ‘निस्क्रिय’ पारेर अध्यादेश ल्याउने र राजनीतिक दुनो सोझ्याउने विकृत अध्यास स्थापित भएको छ । संसद छलेर सत्ता र राजनीतिक स्वार्थका निम्ति अध्यादेश ल्याउने र अभीष्ट पूरा भएपछि खारेज गर्ने अनौठो असंगति संस्थागत हुन थालेको छ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार र सत्ता गठबन्धन यो मामिलामा एक कदम अगाडि देखिएको छ । राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हो । यो सत्ता सहज बनाउन अपनाइएको संसदीय मूल्य मान्यताविरुद्धको पाड्यन्त्र हो ।

यसले राजनीतिमा जनताको सर्वोच्चतालाई कुल्चिएर राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्नेमात्र होइन, संसदीय मूल्यमान्यतालाई अवमूल्यन गर्ने काम भएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिगामीको संज्ञा दिएर बनेको गठबन्धनको जोडबलमा सत्तामा पुगेको शेरबहादुर देउवा अध्यादेश प्रकरणमा ओलीभन्दा पनि प्रतिगामी देखिएका छन् ।

सत्ता सहज बनाउकै लागि माधव नेपाल र महन्थ ठाकुरहरुलाई दल फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएका देउवाले अब त्यही अध्यादेशकै कारण पुनः दल फुट्ने र यो सम्भावनाका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएपछि अध्यादेश खारेज गराएका छन् ।

यो प्रकारान्तरले संसदीय सर्वोच्तामाथि प्रहार र सत्ताको दुरुपयोग हो । अध्यादेश त अत्यावश्यकीय अवस्थामा ल्याउने कानूनी उपक्रम हो । चलिरहेको संसद अधिवेशनलाई हठात अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउनुका पछाडि देउवाका लागि सत्ता सहजीकरण र माधव महन्थहरुका निम्ति नयाँ दल दर्ता गर्दा सांसद पद जोगिने अवस्थाको निर्माणबाहेक अन्य कुनै प्रयोजन थिएन ।

अहिले त्यही अध्यादेशकै कारण ती दलमा विग्रह आउने देखिएपछि पुनः अध्यादेश खारेजीमा पारिएको छ । विगतमा ओलीले पनि यो प्रयास नगरेका होइनन् । तर, यो प्रकरणमा ओलीभन्दा देउवा बढी अनुदार र प्रतिगामी सावित भएका छन् ।

ओलीले साविक ‘केन्द्रीय समिति र संसदीय समितिका ४० प्रतिशत सदस्य’को ठाउँमा ‘केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल’ राखेर संशोधनको प्रस्ताव ल्याउँदा प्रतिगमन भन्दै संसद्मा प्रतिवाद गर्ने देउवाहरुले अहिले ‘केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत’को प्रावधान राख्ने नैतिक शाहस कहाँबाट अयो बुझ्न सकिएको छैन ।

त्यतिलेमात्र नपुगेर माधव महन्थहरुको नयाँ दल दर्ता भए पनि त्यो अध्यादेश नै खारेज गरिएको छ । यो मामिलामा देउवा ओलीभन्दा पनि प्रतिगामी र संसदीय सर्वोच्चताको खिलाफ सावित भइसकेका छन् ।

यो संविधानको धारा ११४ को मर्म विपरीत छ । अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्थाको चरम दुरुपयोग भएको कानूनका जानकारहरु बताउँछन् । किनकी यो अध्यादेश कसैको दल फुटाउन वा कसैको सरकार टिकाउन ल्याइएको थियो र उद्देश्य पूरा भएपछि अध्यादेश खारेज भएको छ ।

संविधानको धारा ११४ को उपधारा ९१० अनुसार संसदको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न परेमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ भने उपधारा २(ख) अनुसार राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत अध्योदश खारेज गर्न सक्छ । यसरी हेर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु र खारेज गर्नुलाई संविधानविपरीत भन्न मिल्दैन ।

तर, संवैधानिक कानूनका जानकारहरुले भने यसलाई अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्थाको चरम दुरुपयोग मान्छन् । कुनै पनि एउटा पक्षको स्वार्थ हेरेर कानुन बनाउन र त्यसको प्रयोग गर्नु नैतिक मानिदैन ।

कुनै पक्षको स्वार्थ हेरेर ल्याउनु नीतिगत भ्रष्टीकरण नै हो र यो पटक बसेको गलत नजीरले राजनीतिक व्यवस्थालाई कमजोर नै बनाउँछ ।
सरकारले दल विभाजन सहज हुने गरी ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खारेज गरेपछि अब देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सहज त होला, तर यो अभ्यासलाई संसदीय अभ्यासलाई असहज बनाइदिएको छ ।

कसरी आयो अध्यादेश ?

गत भदौ २ गते जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ ले पार्र्टी संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत संख्या पु¥याएर दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

सरकारले ३२ साउनमा हठात प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य गरी १ भदौमा यो अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तीन उद्देश्य थियो, प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्ने, प्रतिनिधिसभामा बहुमत जुटाउने र बजेट पास गर्ने ।

२ भदौमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण भएलगत्तै माधवकुमार नेपालले एमाले विभाजन गरे र आफ्नै नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता गरे ।

एमालेका प्रतिनिधिसभाका २३ र राष्ट्रियसभाका ८ सांसदले एकीकृत समाजवादी रोजे । यससँगै संसदमा सरकारको बहुमत पुग्यो ।
किनकी २७१ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९ र जनता समाजवादी पार्टीका १८ सांसदमात्र अपुग हुने थियो ।

सरकारले २३ भदौमा संसद अधिवेशन बोलाएर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभा बैठकमा टेबल पनि भयो । २५ भदौमा प्रमुख विपक्षी सांसदहरुको नाराबाजीका बीच बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पेश भयो, नाराबाजीकै बीच ११ असोजमा दुवै सदनबाट बजेटसम्बन्धी सबै विधेयक बहुमतबाट पारित भयो । अध्यादेश ल्याउनुका सबै उद्देश्यहरु पूरा भए ।