बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर : सरकारसँग छैन भारतीय कामदारको अभिलेख

वीरगञ्ज- बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा कार्यरत करीब दुईतिहाई कामदारको तथ्यांक श्रम कार्यालयसित छैन । कोरिडोरमा ठूला साना १ हजार उद्योग प्रतिष्ठान छन् ।

ती उद्योगमा करीब ५० हजार कामदार कर्मचारी कार्यरत रहेको अनुमान निजीक्षेत्रको छ । बारा, पर्सा र रौतहटमा श्रम नियमनको जिम्मेवारी लिएको निकाय श्रम तथा रोजगार कार्यालयको तथ्यांकले कोरिडोरका उद्योगमा केवल १७ हजार कामदार आवद्ध रहेको देखाउँछ ।

यो संख्या स्वदेशी स्थायी कामदारको मात्र भएको श्रम तथा रोजगार कार्यालय वीरगञ्जले बताएको छ । केही वर्षअघि संकलन गरिएको स्थायी कामदारको तथ्यांक त्यसयता औपचारिक रुपमा अद्यावधिक हुन नसकेको कार्यालयका नायव सुब्बा सुन्दर श्रेष्ठले बताए ।

कति कर्मचारी अस्थायी रुपमा कार्यरत छन् भन्ने पनि श्रम कार्यालयलाई थाहा छैन । श्रम ऐन २०७४ ले सबै कमचारीलाई स्थायी सरह सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि न प्रतिष्ठानले त्यसको पालना गरेका छन्, न श्रम कार्यालयले तथ्यांक नै अध्यावधिक गर्न सकेको छ ।

कोरिडोरका करीब २५ प्रतिशत भारतीय कामदार रहेको अनुमान कार्यालयको छ । यसआधारमा बारा र पर्साका उद्योगमा १२ हजारभन्दा बढी भारतीय कामदार काम गर्दछन् ।

भारतीय कामदारदाई श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता नभएकाले भारतबाट आएर काम गर्नेको अभिलेख सरकारसित छैन ।

‘माथिल्लो तहमा काम गर्ने र बढी तलव सुविधा खानेहरूले आम्दानीको स्रोत देखाउन स्वीकृति लिए पनि कम तलबमा काम गर्नेहरूले स्वीकृति लिएका छैनन्,’ श्रेष्ठले भने ।

श्रम स्वीकृतिविनै काममा लगाइने भएकाले आधिकारिक तथ्यांक उपलब्ध छैन । निजीक्षेत्रका अनुसार नेपालका उद्योग व्यापार प्रतिष्ठान र निर्माण क्षेत्रमा ५ लाखभन्दा बढी भारतीय कामदार छन् ।

भारतीय सीमानासँग जोडिएको वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवालगायतका औद्योगिक व्यापारिक क्षेत्रमा भारतीय कामदार बढी छन् ।

श्रम स्वीकृतिका लागि चर्को शुल्क तोकिएकाले पनि कार्यान्वयन प्रभावित भएको उद्यमीहरू बताउँछन् । महीनामा १५÷२० हजार रुपैयाँमा तलबमा काम गर्ने मजदूरका लागि श्रम स्वीकृतिकै लागि वर्षेनि रू. २० हजार तिर्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक छैन,’ एक रोजगारदाताले भने ।

अनिवार्य छैन स्वीकृति

सन् १९५० को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको व्यवस्थाका कारण भारतीयका लागि श्रमि स्वीकृति अनिवार्य नभएको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सन्धिको धारा ६ मा नेपाल र भारत दुवै सरकारले एकअर्काका जनतालाई औद्योगिक, आर्थिक विकास र त्यस्तो विकाससम्बन्धी छुट र ठेक्कामा भाग लिन राष्ट्रिय व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

धारा ७ मा दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका एकअर्का देशका जनतालाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरू त्यस्तै प्रकारका समान विशेषअधिकारको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था छ ।

श्रम ऐन २०७४ ले पनि यही सन्धिलाई लक्षित गरी ‘स्वीकृति लिन नपर्ने अवस्थामाबाहेक विदेशी नागरिकले श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने’ प्रावधान राखेको छ ।

ऐनको दफा २३ (२) मा कुटनीतिक उन्मुक्ति पाउने वा नेपाल सरकारसँग भएको कुनै सन्धि वा सम्झौताअन्तर्गत श्रम स्वीकृति लिन नपर्ने अवस्थामाबाहेक नेपालमा काम गर्ने विदेशी नागरिकले तोकिएबमोजिम श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

विदेशी नागरिकलाई विभागले श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दछ । विभागले त्यसको जानकारी नपाठाउँदा सरोकारका क्षेत्रका श्रम कार्यालय यसबारेमा बेखबर रहन्छन् ।

अहिले बारा र पर्साका केही उद्योग चिनियाँले सञ्चालन गरेका छन् । कतिपय उद्योगमा चिनियाँ नागरिक काम गर्दछन् । तर, श्रम कार्यालय वीरगञ्जलाई यसबारेमा औपचारिक जानकारी छैन ।