No Image Headlineअर्थ

संशोधित बजेटमा विज्ञहरुको प्रतिक्रिया : लोकप्रियता र बितरणमुखी बजेट

Patanjali Nepal
Sweet Mart Food

काठमाडौं- पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले अध्यादेशमार्फत जेठ १५ गते ल्याएको बजेटलाई संशोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा सरकारले बजेटको आकार थोरै घटाएको छ ।

तर, चुनाव केन्द्रित वितरणमुखी कार्यक्रम थप गरेको छ । पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेटलाई संशोधन गर्दै वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको संशोधित बजेट ल्याएका छन् ।

शर्माले अध्यादेश बजेट भन्दा पनि लोकप्रिय बन्न प्रतिस्थापन विधेयकमा चालु खर्चको आकार घटाएर पुँजीगत खर्चको आकार बढाएका छन् । सरकारले विधेयकमा ६ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोडको चालु खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

अध्यादेश बजेटमा चालु खर्च ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड रहेको थियो । त्यस्तै पुँजीगत खर्चतर्फ भने सरकारले केही बजेट बढाएको छ । पौडेलको अध्यादेश बजेटमा ३ खर्ब ७४ अर्ब रहेको पुँजीगत खर्च प्रतिस्थापन विधेयकमा संशोधन गरेर ३ खर्ब ७८ अर्ब पुर्‍यइएको छ ।

अघिल्लो सरकारले झैं प्रतिस्थापन बजेटमा पनि सरकारले वितरणमुखी कार्यक्रममा जोड दिएको छ । संशोधित बजेटमा माहामारीमा रोजगार गुमाउने ५ लाख परिवारलाई १० हजारका दरले सहयोग दिने कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

त्यस्तै राजनीतिक आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारलाई मासिक ३ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता दिने व्यवस्था र तीन किसिमका दीर्घरोगीलाई समेत मासिक ५ हजार रुपैयाँ उपचार खर्च दिने घोषणा संशोधित बजेटले गरेको छ ।

प्रतिस्थापन विधेयकमा कतिपय कुराहरु पपुलिस्ट खालका आएको वरिष्ठ अर्थविद् प्रा डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । “१० हजार दिएर व्यवसायहरु पुनःर्जिवित हुन्छन् त ?” उनको प्रश्न छ, “काम गर्न नसक्ने मानिसलाई रकम दिने हो, जसले काम गर्न सक्छन्, उनीहरुलाई काममा आधारित सुविधा दिनुपर्छ । उनीहरुलाई पहिला रोजगारी दिनुपर्छ, अन्यथा दीर्घकालिन हुँदैन ।”

त्यस्तै अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल पनि वितरणमुखी बजेट आएको बताउँछन् । “अध्यादेशको बजेटलाई वितरणमुखी भनेर आलोचना गरेको पृष्ठभूमिमा त्यसैमा टेकेर कार्यक्रमहरु थपिएको छ,” उनले भने । बजेट अंकहरु हेरफेर भए पनि संरचनामक परिवर्तन केही पनि नभएको अर्थविद् खनालको भनाइ छ ।

सरकारले आर्थिक वृद्धिरको लक्ष्य पनि बढाएको छ । अघिल्लो सरकारले ६।५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने बताएकोमा यो सरकारले त्यसलाई बढाएर ७ प्रतिशतमा पु¥याएको छ । तर, ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने ठोस आधार भने सरकारले प्रस्तुत गर्न नसकेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button