काठमाडौ– सरकारले चालु खर्चतर्फ रहेका सबै बैठक भत्ता कटौती गरेर त्यसबाट प्राप्त हुने रु पाँच अर्ब बराबरको बजेट कोरोना खोप खरिदका लागि उपयोग गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै बैठक भत्ता, इन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालिम खर्च, सीप विकास तथा जनचेता तालिम र गोष्ठीसम्बन्धी खर्च, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, भ्रमण खर्च, विविधि कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले बजेट कटौती गरिएको उल्लेख गरे ।
त्यसबापत प्राप्त हुने रु पाँच अर्ब बराबरको रकम खोप खरिदमा उपयोग गर्न लागिएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । गत जेठ १५ गते तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट आजदेखि प्रतिस्थापन भएको छ ।
प्रतिस्थापन विधेयकअनुसार वर्तमान सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, सबै प्रकारका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चबापत मासिक रु पाँच हजारका दरले उपलब्ध गराउने भएको छ । यसबाट ठूलो सङ्ख्याका मिर्गौला रोगी र क्यान्सरपीडित बिरामीलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिस्थापन विधेयकले समेटेको नयाँ व्यवस्थामा कोरोना प्रभावित न्यून आय भएका तथा असङ्गठित क्षेत्रमा रहेका काम गर्नेलाई एक पटकका लागि रु १० हजार बराबरको नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिस्थापन विधेयकले कृषि तथा पशुजन्य व्यवसायमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गरी यस क्षेत्रमा किसानहरूको आकर्षण वृद्धि गर्न कृषि बाली तथा पशु बीमाको दायरा विस्तार गरेको छ । त्यसमा दिइँदै आएको बीमा प्रिमियम अनुदानमा साविकको ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पुइयाइएको छ ।
यस्तै, बेरोजगार युवाको विस्तृतरूपमा एकीकृत अभिलेख तयार गर्ने, श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवाहरूलाई सङ्गठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम उपलब्ध गराइने भएको छ । श्रम समूह वा श्रम सहकारीहरूले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा रु १० करोडसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी गराउन कानूनी प्रबन्ध गरिएको छ ।
सरकारबाट सञ्चालन हुने श्रममूलक रोजगार कार्यक्रममा विपन्न दलित एवं अति गरिब नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने भएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार प्रतिस्थापन विधेयकका विशेषता यस्ता छन्-
१. वित्तीय अनुशासन पालना गरी बजेट बनाउने युगको शुरुवात
२ कोभिड १९ बाट रोजगारी गुमाएका अति विपन्न पाँच लाख परिवारलाई एक पटकका लागि १० हजारका दरले नगद राहत उपलब्ध गराइने
३. मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, क्यान्सर पीडित र मेरुदण्ड पक्षघातका विरामीलाई औषधि खर्च वापत मासिक ५ हजार दिइने
४. जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनलगायत राजनैतिक आन्दोलनका शहीद परिवारलाई मासिक ३ हजार जीवन वृत्ति भत्ता दिइने
५. कोभिड १९ प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई आकर्षक छुट
६. कृषि तथा बीमाको प्रिमियममा ८०% अनुदान दिइने
७. आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन हुने खालको नीति
८. हरेक प्रदेशमा कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीहरुको लागि ‘पढ्दै कमाउदै’ कार्यक्रम नमुनाको रुपमा सुरु गरिने
९. पहिलो पटक अनलाईन मिडियाहरुलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन शुरु गरिँदै
१० शिक्षक अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिने
११. सहकारी संस्थाहरुले भगिनी कम्पनी खोलेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउनेगरी कानूनी प्रवन्ध मिलाइने लगायत छन् ।
यी ११ बुँदा अर्थमन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
