लगानी बोर्डको रणनीतिक र व्यापारिक योजना सार्वजनिक

लगानी बोर्डले पाँच वर्षे रणनीतिक योजनाका लागि साढे दुई अर्ब रुपैयाँ आवश्यक परेको उल्लेख गर्दै यसबाट १३ खर्ब लगानी भित्र्याउन सक्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं बोर्ड अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले बोर्डको १० औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बुधबार सार्वजनिक गरेको सन् २०२५/०२६ सम्मको रणनीतिक तथा व्यापारिक योजनामा यो लक्ष्य उल्लेख छ । १ अर्ब ३९ करोड परियोजना विकास र व्यवस्थापन, ४३ करोड लगानी प्रवद्र्धन, ४९ करोड संस्थागत विकास र ५ करोड समन्वय, सहकार्य र साझेदारीका आवश्यक हुने बोर्डको प्रक्षेपण छ ।
२ अर्ब ३८ करोडको रणनीतिक योजनाबाट पाँच वर्षमा १० बिलियन डलर अर्थात् १३ खर्ब लगानी भित्र्याउने योजना बोर्डको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मार्फत ८ खर्ब लगानी भित्र्याउने योजना अघि सारेको बोर्डले एक लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, लगानीका लागि वातावरण निर्माण गर्ने तथा बोर्डलाई पीपीपी सेन्टरको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बोर्डले प्रत्येक वर्ष आफूले गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना निर्माण गर्दै यस अवधिमा ठूला पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्ने अध्यक्ष देउवाले बताए । बोर्डका अनुसार विगत १० वर्षमा ८ खर्ब ३३ करोड लगानी स्वीकृत भएको छ भने २७ परियोजना लगानी स्वीकृत, २ लगानी सम्मेलन, ७ समझदारी, २ प्रोजेक्ट इभेस्टमेन्ट सम्झौता (पीआईए) र २ आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको छ ।

बोर्डको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि सरकारले उचित वातावरण बनाउने बताए । लगानीलाई सरकारले स्वागत गर्ने बताउँदै उनले यसका लागि आवश्यक नीतिगत परिवर्तन र मार्गचित्रका लागि सरकार तयार रहेको बताए । पूर्वाधार निर्माणका लागि लगानीको अभाव रहेको बताउँदै उनले सबै राजनीतिक दलहरु आर्थिक समृृद्धिको पक्षमा एकमत भएकोले यसले राम्रो सन्देश जाने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लगानीकर्तालाई झन्झट नहुने गरी उचित वातावरण बनाउने बताए । लगानीसम्बन्धी धेरै कानुन बने पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउँदै उनले लगानीका लागि विश्वासको वातावरण आवश्यक रहेकोले यसका लागि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपालका लागि बेलायतकी राजदूत निकोला पोलिटले नेपालका लागि दर्विलो हरित पूर्वाधारको आवश्यकता रहेको बताइन् । नेपालमा ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतलजका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले आफूहरुले नेपालमा १५ सय मेगावाटको दुई आयोजना निर्माण गरिरहेको बताउँदै नेपालमा लगानी आकर्षण गर्न सडक पूर्वाधारमा सुधार, सरकारी निकायको प्रकृयामा सरलीकरण, वित्तीय संस्थाहरुको अवस्था सुधार, व्यावसायिक वातावरणमा सुधार तथा जग्गा प्राप्तिलाई सरलीकृत गर्नुपर्ने बताए ।
पीपीपीका लागि विश्व संगठनका अध्यक्ष जिआद हायकले लगानीमा देखिएको अभावको अवस्था पुर्न पीपीपी महत्वपूर्ण हुने बताए । विश्व बैंकका पूर्वाधारतर्फका क्षेत्रीय निर्देशक गुआजे चेनले पूर्वाधार, ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आवश्यक रहेको बताउँदै पूर्वाधारका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षण गर्नुपर्ने बताए ।

लगानी बोर्डको १०औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा दिगो पूर्वाधार विकास तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामार्फत पूर्वाधार विकासका अवसर र चुनौतीबारे भएका दुई बेग्लाबेग्लै सत्रमा यसका लागि पीपीपी र हरित लगानीको आवश्यकतामा जोड दिइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलको अध्यक्षतामा भएको ‘नेपालमा दिगो पूर्वाधारको विकास’ विषयमा पहिलो सत्रमा विज्ञहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
पहिलो सत्रमा एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकका पूर्वाधार लगानी विकास महानिर्देशक रजत मिश्रले विशेष सम्बोधन गरेका थिए भने काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापा, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम–विश्व बैंकका आवासीय प्रतिनिधि बबाकर शेदिख, बेलायती दूतावासस्थित दिगो विकासका प्रमुख एवं उपनिर्देशक हेइदी ताभाकोली र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले नेपालमा वातावरणीय दृष्टिकोणले दिगो पूर्वाधार विकास हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
यसैगरी अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीको अध्यक्षतामा सम्पन्न ‘नेपालको आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीको विकास र व्यवस्थापन’ विषयक दोस्रो सत्रमा पूर्वाधारको लगानीको अभाव पूर्ति गर्न पीपीपी महत्वपूर्ण औजार भएको बताए ।

१० वर्षको लक्ष्य
१० बिलियन डलर अर्थात् १३ खर्ब लगानी
पीपीपीमार्फत १० खर्ब
एक लाख रोजगारी सिर्जना
लगानीका लागि वातावरण निर्माण
बोर्डलाई पीपीपी सेन्टरको रुपमा विकास

 १० वर्षको प्रगति
आठ खर्ब ३३ करोड लगानी स्वीकृत
२७ परियोजना
दुई लगानी सम्मेलन
सात एमओयू
दुई प्रोजेक्ट इभेस्टमेन्ट सम्झौता
दुई पीडीए