अर्थ

सरकारले नै किन बन्धक बनायो बजेट ?

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट अलपत्र परेको छ । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट संशोधनसहित पारित गर्ने कि त्यसलाई प्रतिस्थापन गरेर अर्को बजेट ल्याउने भन्नेबारे सत्ता गठबन्धनमा सहमति जुट्न नसक्दा बजेट बन्धक बनेको हो ।

Patanjali Nepal
Sweet Mart Food

अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेको बजेटमा चुनाव खर्चका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट संसद् पुनस्र्थापना भएपछि चुनाव रद्द भइसकेको छ ।

संसद्मा छलफल गरी उक्त शीर्षक संशोधन गरेर हटाउन सकिन्छ । तर, अर्थ मन्त्रालय प्रतिस्थापन विधेयकको तयारीमा छ ।

त्यसो त शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केपी ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिसकेका छन् । तर, त्यसलाई पारित गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सत्ता गठबन्धनमा सहमति हुन सकेको छैन ।

जानकारहरुका अनुसार संसद्मा टेबुल भएको अहिलेको अध्यादेश ६० दिनभित्र स्वतः निष्कृय हुन्छ । त्यो समय अझै बाँकी भएकाले अर्को अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन कठिन छ।

अघिल्लो सरकारको बजेट जस्ताको तस्तै पारित गर्ने पक्षमा पनि अहिलेको सरकार छैन । संसद् अधिवेशन नबोलाई अध्यादेशमार्फत ल्याएको अघिल्लो सरकारको बजेटलाई अध्यादेशबाटै विस्थापन गरी नयाँ ल्याउनेबारे पनि अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अघिल्लो शुक्रबारसम्ममा नयाँ बजेट ल्याउन लागेको बताउँदै प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । “प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी त गरिरहेका छौं तर, अब बजेट कसरी पारित गर्ने भन्ने कुरा शीर्ष नेतृत्वमै निर्भर देखिएको छ,” अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “शीर्ष नेतृत्व बजेटमा संवेदनशील नबन्दा देशको बजेट नै बन्धक बनेको छ ।”

साउनदेखि अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा छ । तर, संसदको पहिलो बैठकमा त्यो अध्यादेश प्रस्तुत गरेको सरकारले छलफल भने अघि बढाएन ।

प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बताएको सरकार संसद् अधिवेशन सकिएको १६ दिन बितिसक्दा पनि अझै अन्योलमा छ । यसले गर्दा बजेट खर्च सुरु हुन सकेको छैन ।

सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने भन्दै मन्त्रालयहरुलाई बजेट खर्च नगर्नसमेत अनौपचारिक रुपमा निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
बजेटलाई नै बन्धक बनाउँदा कार्यान्वनयमा समेत व्यापक समस्या पर्ने अर्थविद्हरुको तर्क छ ।

 

सम्बन्धित समाचार :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button