काठमाडौं- सत्तात्तारूढ दलबीच एकातिर मन्त्रिपदमा भागबण्डा मिलेको छैन भने अर्कातिर सरकार आफैंले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश सरकार विस्तारमा डरको कारण बनेको छ ।
मन्त्रि नपाएर असन्तुष्ट बनेकाहरुले फेरि दल विभाजन गर्न सक्ने सम्भावनाका कारण सत्तारुढ दलका शीर्षस्थहरु सशंकित भएका छन् । सत्तारुढ दलका शीर्षस्थ नेताहरु अब अध्यादेश फिर्ता लिएरमात्रै सरकार विस्तारको मुडमा पुगेको बताइन्छ । यसो गर्दा मन्त्रि नपाएर दल फुटाउने सम्भावना रहँदैन ।
नेताहरु एकपछि अर्को स्वार्थ पूरा गर्नेतर्फ सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलका नेताहरू अघि बढ्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अझै केही दिन लाग्ने भएको छ । सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलमा आइपरेका एकपछि अर्को समस्याका कारण सरकार बनेको डेढ महिना पूरा हुँदासमेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन ।
अहिले भने फेरि राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी नयाँ अध्यादेशअनुसार प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न नेकपा एमाले र जसपाका सांसदहरूलाई निर्वाचन आयोगले दिएको २२ भदौको समयसीमाका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अलमल देखिएको हो ।
यसबीचमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा सत्तारूढ दलभित्रको असन्तुष्ट समूहले अध्यादेशअनुसार फेरि २० प्रतिशत संख्या पु¥याएर दल विभाजन गर्ने डरसमेत गठबन्धन आबद्ध दलका नेताहरूमा छ । सोही कारण दल रोज्न निर्वाचन आयोगले दिएको समय घर्किएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा सत्तारूढ दलका नेताहरू सहमत भएका हुन् ।
