No Image Headlineअर्थमुख्य खबर

प्रसारण लाइनको अभावमा खेर जाँदै बिजुली : ५० भन्दा बढी विद्युत आयोजनाको लगानी जोखिममा

Patanjali Nepal
Sweet Mart Food

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रसारणलाइन नबनाउँदा उत्पादन भएर पनि एक सय मेगावाट बराबरको बिजुली पूर्ण रुपमा बजार जान पाएको छैन ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) ले अघिल्लो वर्ष गरेको अध्ययनले प्रसारणलाइनको अभावमा ९५.६ गिगावाट आवर बराबरको ३८ करोड बराबरको बिजुली खेर गएको देखाएको थियो ।

समयमै प्रसारणलाइन बनाउन नसक्दा र रुग्ण प्रसारणलाइनको कारणले झण्डै अर्बौं बराबरको बिजुली खेर गएको निजी क्षेत्रका उत्पादकहरुले बताइरहेका छन् ‘प्रसारणलाइनको अभाव र आउटेज लगायतका समस्याको कारणले एक सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खेर गइरहेको छ,’ इपानका उपाध्यक्ष गणेश कार्की भन्छन्, ‘प्रसारणलाइन बनाएको भए कम्तीमा पनि भारतबाट आयातित त रोकिन्थ्यो नि ।’

कार्की नै कार्यकारी निर्देशक रहेको सिंगटी हाइड्रोपावर कम्पनीले समेत २५ मेगावाटको सिंगटी जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भएर पनि १८ महिनासम्म प्रसारणलाइन नहुँदा झण्डै डेढ करोड गुमाउनुप¥यो तर प्राधिकरणले समयमै बनाउन अवस्था नदेखिएपछि आफैं कस्सिएर प्रसारणलाइन बन्यो ।

बल्ल गत साउनदेखि प्रसारणलाइनमा जोडिएको छ । ‘सिंगटीको अवस्था हेर्दा के देखियो भने सिंगटी आयोजनाबाट हामी आफै सकृय नभएको भए दुई वर्ष प्रसारणलाइन बन्दैनथ्यो । समस्या समाधानका लागि पत्र मात्र लेख्ने काम प्राधिकरणले गर्ने रहेछ, गम्भीरताको साथ लिने नरहेछ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरण र निर्माण व्यवसायीबीच एक अर्कालाई दोष देखाउने प्रवृत्तिको सिकार अर्बौं कमाउनुपर्ने आयोजनाहरु भइरहेका छन् ।

उनका विचारमा यही कारण प्रसारणलाइन बनाउन प्राधिकरण नलाग्दा प्रवद्र्धकहरु मरिरहेका छन् भने उत्पादन भएको बिजुली खेर गईरहेको बेला साऊ ब्याज तिर्नुपरिरहेको छ । सिंगटी मात्र होइन, २०७३ साल कात्तिक ९ गतेदेखि उत्पादन सुरु गरेको ४.३६ मेगावाटको टुंगुन ठोस्ने र सो आयोजनाकै क्यासकेड २ मेगावाटको खानीखोलाले सोही वर्षको मंसीरदेखि उत्पादन गरेकोमा अझैसम्म पनि पूर्ण बिजुली प्रसारण हुन सकेको छैन ।

प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दा बार्षिक रुपमा झण्डै १९ करोड पाउनुपर्ने भएपनि हालसम्म त्यसको एक तिहाई अर्थात ६ करोड मात्र पाइरहेको छ । प्रसारणलाइन समयमै विद्युत प्राधिकरणले नबनाएमा ५ प्रतिशत जरीवाना प्रवद्र्धकलाई तिर्नुपर्छ तर प्राधिकरणले प्राधिकरणले आकस्मिक योजना (कन्टिजेन्सी प्लान) भन्दै पीपीए शंसोधन ग(यो र जरीवाना समेत नतिर्ने अवस्था सिर्जना ग¥यो ।

यस्तै ४.१६ मेगावाटको बराम्ची जलविद्युतको वार्षिक आम्दानी १२ करोड ८३ लाख हुनुपर्नेमा अहिले ४ करोड ७७ लाख मात्र छ अर्थात ८ करोड आम्दानी गुमेर रुग्ण अवस्थामा पुगेको छ । यस्तै सोलु कोरिडोर पूरा नहुँदा २३.५ मेगावाटको सोलु खोलाको बिजुली पूर्णरूपमा आपूर्ति हुन सकेको छैन भने यसको मारमा निर्माणाधीन ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु र ८६ मेगावाटको सोलु–दूधकोसी समेत पर्ने देखिएको छ ।

यस्तै कालीगण्डकी कोरिडोर २२० केभी समयमा नबन्दा १३।६ मेगावाटको थापा खोला, ५ मेगावाटको घलेम्दी, ४२ मेगावाटको मिष्ट्री खोलाको विद्युत खपतमा समेत समस्या छ । सिंगटी मात्र होइन, अपर सोलु, सिप्रिङ खोला, खानीखोला, ऊर्जा टक्सार लगायतका धेरै आयोजनाहरुले बिजुली उत्पादन गरेर पनि प्रसारणलाइनकै अभावमा बिजुली खेर फाल्नुपरेको अवस्था छ ।

गत वर्षको महालेखा परीक्षकको कार्यालय समेत विद्युत प्रसारणलाइनको भारवहन क्षमताको कमी, प्रसारणलाइनको नियमित मर्मतसम्भार तथा गुणस्तरको कमीले गर्दा विभिन्न आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार, प्रसारणलाइनको अभावमा ९५.६१ गिगावाटआवर विद्युत भारतबाट खरिद गर्दा औसत दर ८ प्रति युनिटका दरले कुल ७६ करोड ४९ लाख १८ हजार ७७१ भुक्तानी गर्नुपर्ने तर प्रसारणलाइनको अभावमा पूर्ण क्षमतामा नचल्दा यति धेरै रकमको बिजुली खेर गएको छ ।

प्रसारणलाइन नभएकै कारण आम्दानी गुमाउँदै जाने निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुको संख्या थपिंदो रहेको र हालसम्म करिब ५० वटा आयोजनाले प्रसारणलाइन अभावमा आर्थिक क्षति बेहोर्न बाध्य भएको इपानले जनाएको छ । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने प्रसारणलाइनलाई विशेष महत्व दिएर अघि बढाउने बताउँदै आएका छन् ।

‘प्रसारणलाइनलाई प्राधिकरणले उच्च प्राथमिकता दिएर अघि बढाउँछ, प्रसारणलाइन अघि बढाउन धेरे किसिमका समस्या छन्, समाधान गर्दै अघि बढनुपर्नेछ, अघि बढछौं,’ प्राधिकरणको वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता मधु भेटुवाल समेत मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएर प्रसारणलाइन अघि बढाएको बताउँछन् ।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button