दिगो विकास लक्ष्यका सूचकलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन
काठमाडौं-संघीय संसदको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित सूचकहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिइ कार्य गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्रियसभा अन्र्तगतको दिगो विकास तथा स्ुशासन समितिले दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित सूचकहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिइ कार्य गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । आइतबार बसेको समितिको बैठकले दिगो विकास लक्ष्यबारे गरेको प्रगति र चुनौति तथा समाधानका उपायहरु बारे दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेशसँग सहकार्य गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
त्यसैगरी दिगो विकास लक्ष्यहरुलाई स्थानीयकरण गरी स्थानीय तहको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ठहर गर्दै त्यस कार्यमा सक्रिय रहने प्रतिवद्धता पनि समितिले जनाएको छ ।
सभापति तारादेवी भट्टले तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गरी सबै प्रदेशका एसडीजी च्याम्पियन सांसदहरुलाई धुलिखेल घोषणा पत्रको कार्यान्वयनतर्फ सक्रिय बनाउँदै विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि पहल गर्ने बताइन् ।
“दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेशसँग सहकार्य गर्नुपर्ने र दिगो विकास लक्ष्यहरुलाई स्थानीयकरण गरी स्थानीय तहको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ” उनले भनिन्, “तीनै तहसँग समन्वय गरी दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति लक्ष्यतर्फ संमितले पहल गर्छ, संसद र प्रदेशको भूमिका प्रभावकारी बनाउन समितिले पहल र समन्वय गर्दै प्रदेशका मान्यहरु मार्फत् दिगो विकास लक्ष्यलाई बढी भन्दा बढी स्थानीयकरण गर्न सहयोग गर्नका लागि धुलिखेल घोषणा पत्रको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।”
पूर्व सचिव जनकराज जोशीले दिगो विकास तथा सुशासन समितिले धुलिखेल घोषणा पत्रमार्फत् प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेट्ने काम गरेको भएपनि प्रतिवद्धता अनुसार दिगो विकासको स्थानीयकरण हुननसकेको बताए ।
उनले प्रदेश र स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरि फोकल एजेन्सीको रुपमा रहेका निकायसँग समितिले प्रगती विवरण बारे निरन्तर छलफल बहस चलाउनुपर्ने बताए ।
“राष्ट्रिय योजना आयोगलाई हामीले फोकल एजेन्सीको रुपमा यसलाई तोकेका छौं, राष्ट्रिय योजना आयोगले एउटा दस्ताबेज तयार गरिदिएको छ” उनले भने, “ आयोगले तयार गरेको दस्तावेज कता कता अलिकति बेवारिसे, त्यसले संरक्षक नपाएको, भनेको जस्तो देखिएको छ । र बजेट तर्जुमा गर्दा एसडिजीले तयार गरेका लक्ष्यहरु हासिल गर्नका लागि कसरी जानुपर्छ भन्ने विषयमा खासै ध्यान दिइएको पाइँदैन । यदि दिइएको हुन्थ्यो भने एसडिजी लक्षित भनेरै पनि बजेटमा आउँथ्यो होला । ”
बैठकमा प्रदेशका एसडिजी च्याम्पियन सांसदहरुलाई पनि जुममार्फत छलफलमा सहभागी गराएको थियो । बाग्मती प्रदेशका सांसद रमेश पौड्यालले विकाका कार्यक्रम र बजेटलाई दिगो विकास लक्ष्यसँग जोड्न नसकिएको बताए । उनले सबै प्रदेशका बजेटलाई दिगो विकासको नजरबाट अध्ययन गर्न पनि समितिलाई सुझाव दिए ।
“यो समितिले प्रदेशहरुले बजेट निर्माण गर्दै गर्दा कुन कुन क्षेत्रमा कसरी दिगो विकास लक्ष्यसँग बजेट जोडिएको छ भनेर अध्ययन गर्दा यथार्थ चित्र बाहिर आउँछ भन्ने लाग्छ” उनले भने ।
समितिले प्रदेशको बजेट विनियोजन तथा विकासका कार्यक्रमलाई दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा जोड्ने गरी भूमिका निर्वाह गर्न सबै प्रदेशमा एसडीजी च्याम्पियन सांसदहरुको समुह बनाएको छ ।
साथै दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा संसदीय निगरानी सम्बन्धी परीक्षण सूची तयार पारी प्रदेश सांसदहरुलाई सोही अनुसार विकासका कार्यमा निगरानी पूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नका लागि समन्वयनकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
