एकता प्रयास : २ जेठ २०७५ को संरचनामा फर्कियो एमाले, १० बुँदे सहमति अनुमोदन

काठमाडौं-नेकपा एमाले २ जेठ २०७५ को पार्टी संरचनामा फर्किएको छ । एमालेले १० बुँदे सहमति अनुमोदन गर्दै विधान अधिवेशन र दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मितिसमेत तोकेको छ ।

एमाले स्थायी कमिटीको मंगलबारको बैठकमा लामो समय माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका, तर नयाँ दलमा नगएका स्थायी कमिटीका १० नेता सहभागी भएका थिए । स्थायी कमिटी बैठकले २७ असारमा भएको १० बुँदे सहमतिअनुसार पार्टी संरचना २ जेठ २०७५ अगाडिको अवस्थामा क्रियाशील बनाउने निर्णय गरेको हो ।

त्यसअनुसार पार्टीको पक्षमा क्रियाशील हुने केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय, प्रदेश समन्वय कमिटी, जिल्ला कमिटी लगायत सबै तहका पार्टी कमिटी र जनसंगठनका सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई २०७५ जेठ २ पूर्वको जिम्मेवारीमा क्रियाशील हुन निर्देशन दिएको सचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताए ।

बैठकले दल विभाजन प्रक्रिया रोकेर पार्टी एकतामा आउन नेता कार्यकर्तालाई आह्वान समेत गरेको छ । यद्यपि पार्टी विभाजनकै लागि कतिपय नेताले कसम नै खाएको सचिव ज्ञवालीको टिप्पणी छ ।

बैठकले १० बुँदे कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने समस्या समाधान गर्न, दश प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य सदस्य मनोनयन, विभागहरुको पूर्णता तथा पुनर्गठनको गृहकार्य गर्न कार्यदल बनाएको छ ।

सात सदस्यीय कार्यदलमा उपाध्यक्ष भीम रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिवद्वय विष्णुप्रसाद पौडेल र घनश्याम भुसाल, स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्ट छन् ।

बैठकले पार्टीको विधान महाधिवेशन ४–६ असोज र दशौं महाधिवेशन १०–१२ मंसिरमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने दस्तावेजबारे छलफल गर्न भदौ २५ र २६ गते स्थायी कमिटी तथा २७ र २८ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय भएको छ । पार्टी सदस्यता २ जेठ २०७५ अगाडिको आधारबाट अगाडि बढाउने र असोज मसान्तभित्र नवीकरण गरिसक्ने निर्णय भएको ज्ञवालीले बताए ।

साथै कात्तिक ६ गते वडा र ९ गते पालिका स्तरको अधिवेशन गर्ने पनि बैठकको निर्णय छ ।

दोस्रो पुस्ता एमालेमै फर्किए पनि वैचारिक मतभेद हल भएको छैन । संसद विघटन, त्यसलाई बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक–फरक छ । अध्यक्ष ओली पक्ष संसद विघटनको पक्षमा छ भने त्यसविरुद्ध आएको फैसलालाई जस्केलाबाट निर्दलीय व्यवस्था फर्काउने प्रयास भनेको छ ।

लामो समय माधवकुमार नेपाल समूहका रहेका नेताहरुले भने संसद विघटनलाई असंवैधानिक र सर्वोच्चको फैसलालाई संविधानको रक्षाको पक्षमा भन्ने गरेका छन् ।