हितग्राही खाताको संख्या ४० लाखभन्दा बढी

काठमाडौं । धितोपत्र कारोबारका लागि अनिवार्य रहेको हितग्राही खाता (डिम्याट) को संख्या ४० लाख नाघेको छ ।

२०७८ साल भदौ ४ गतेसम्म ४० लाख ८७ हजार ५५ ओटा हितग्राही खाता खोलिएको सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले जानकारी दिएको छ । विगत एक वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने हितग्राही खाताको संख्या करिब २३ लाखले बृद्धि भएको छ । २०७७ साल साउन मसान्तसम्म १८ लाख ५ हजार ६०७ हितग्राही खाता रहेको थियो ।
ग्त भदौ ४ गतेसम्मको तथ्याङ्कसँग तुलना गर्दा २२ लाख ८१ हजार ४४८ हितग्राही खाता थपिएका छन् । दैनिक १० हजारभन्दा माथि हितग्राही खाता खोलिएको सिडिएससीले बताएको छ ।

जसरी रकम जम्मा गर्न र झिक्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा खाताको आवश्यक पर्दछ, त्यसरीनै शेयर खरीदविक्रीका लागि पनि शेयर खाताको रुपमा हितग्राही खाता अनिवार्य छ । धितोपत्र प्राथमिक बजारमा सार्वजनिक निष्कासनका क्रममा आस्बा सेवा अनिवार्य भएसँगै हितग्राही खातालाई पनि अनिवार्य गरिएको छ ।

धितोपत्र कारोबारका लागि एउटा मात्र हितग्राही खातालाई मान्यता दिएपनि एक वा सोभन्दा बढी खाता खोलिएको तथ्याङ्क रहेको समेत सिडिएससीको भनाइ छ । प्राथमिक बजारमा सार्वजनिक निष्कासनमा आएका शेयरमा सबै आवेदकलाई न्यूनतम १० कित्ताको प्रावधान लागू भएसँगै हितग्राही खाता खोल्नेको संख्या बढेको सिडिएससीले जानकारी दिएको छ ।यो खाता सञ्चालन गरे वापत लगानीकर्ताहरुले वार्षिक रू. ५० शुल्क तिर्नुपर्दछ ।

कतिपय सेवा प्रदायक संस्थाहरुले भने हितग्राही खाता नि : शुल्क उपलब्ध गराएका छन् । प्राथमिक बजारमा सार्वजनिक निष्कासनमा आएका शेयर खरीदका लागि आस्बा सेवा अनिवार्य गरिएसँगै अनलाईन प्रणालीमा गएको धितोपत्र प्राथमिक बजारमा हाल २४ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताहरुको सहभागिता हुने गरेको छ ।

४० लाखभन्दा बढी हितग्राही खोलिएपनि पछिल्लो समय प्राथमिक बजारमा सार्वजनिक निष्कासमा आएको शेयर खरीदका लागि २४ लाखभन्दा बढीको मात्र आवेदन परेको छ । हाल ६० ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्था र तीनका शाखा कार्यालयहरुबाट आस्बा सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

देशभर छरिएर रहेका आस्बा सदस्यहरुबाट यो सेवा लिन पाउने भएकाले पनि प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ताहरुको प्रवेश बढेको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको भनाइ छ ।

प्राथमिक बजारमा जस्तै दोस्रो बजारमा पनि लगानीकर्ताहरुको प्रवेश बढाउने अभियानमा धितोपत्र बोर्ड तथा बजार सम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरु लागि परेका छन् । हाल दोस्रो बजारमा ८ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताहरु मात्र सहभागी रहेका छन् ।

प्राथमिक बजारमा जस्तै दोस्रो बजारमा लगानीकर्ताको प्रवेश बढाउँन देशभर छरिएर रहेको वाणिज्य बैंकमार्फत ब्रोकर सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिदैं आएका छन् ।

विगत दुई वर्षदेखिनै चर्चामा रहेको वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाईसेन्सको विषय अझै पनि नियामक निकायभित्र छलफलकै क्रममा रहेको छ । नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले प्राथमिक बजारमा जस्तै लगानीकर्ताको प्रवेश दोस्रो बजारमा बढाउन बैकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिए मात्र सम्भब हुने बताउँछिन् ।

उनले सरकारद्वारा गठित सुझाव समितिले बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिन सुझाव दिएको भएपनि नियामक निकायले हालसम्म सो विषयलाई अन्योल बनाएको पनि बताइन् ।

बजार विकास र विस्तारका लागि प्रयासरत नियामक निकायले यो बिषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर आगामी दिनमा अघि बढ्न आवशयक रहेको उनले बताइन् । आर्थिक अभियान