No Image Headlineप्रदेशमुख्य खबर

प्रदेश २ : बेरुजुमा सबैभन्दा अगाडि, कानून बनाउन पछाडि

वीरगञ्ज-प्रदेश २ बेरुजुमा सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६७७ मा ३१ अर्ब ९८ करोड ६२ लाख २८ हजार बजेटको लेखापरीक्षण हुँदा यो प्रदेशमा १ अर्ब ८० करोड ५९ लाख १८ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै राष्टपतिलाई बुझाएको ५८ औं प्रतिवेदनमा प्रदेश २ मा बेरुजु देखिएको यो रकम कुल बजेटको करिब ५ दशमलव ६५ प्रतिशत भएको उल्लेख गरेको छ । महालेखाका अनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु यही प्रदेशमा देखिएको छ ।

दोस्रोमा कर्णाली प्रदेशको ३ दशमलव ५६ प्रतिशत, प्रदेश १ मा २ दशमलव ८३ प्रतिशत, लुम्बिनीको २ दशमलव ३९ प्रतिशत, सुदूर पश्चिमको २ दशमलव १५ प्रतिशत, गण्डकीको १ दशमलव ९६ प्रतिशत र बागमतीको १ दशमलव ४२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

बेरुजुमा सबैभन्दा अगाडि देखिएको प्रदेश २ कानुन बनाउन भने निकै पछाडि परेको छ । प्रदेश २ कानुन निर्माणमा पनि पछाडि रहेको महालेखाले जनाएको छ । यो प्रदेशले ३९ वटा कानुन बनाएर कर्णाली प्रदेशलाई मात्र उछिनेको छ । कर्णालीले ३६ वटा कानुन बनाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार कानुन बनाउन लुम्बिनी प्रदेश अग्रपंक्तिमा छ। यो प्रदेशले ५९ वटा कानुन बनाएर पारित गरेको छ । कानुन बनाउनेमा दोस्रो बागमती प्रदेश छ । उसले ५८ वटा पारित गरेको छ भने ५९ वटा प्रदेश सभामा पेश गरेको छ ।

तेस्रोमा सुदुरपश्चिम प्रदेश छ । उसले ४७ कानुन पारित गरेको छ । यस्तै, चौथोमा गण्डकी प्रदेशले ४६ कानुन पारित गरेको छ र ४९ वटा प्रदेश सभामा पेश गरेको छ । पाँचौमा प्रदेश १ रहेको छ ।

कामै नगरी खर्च
प्रदेश २ मा आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा ५७ करोड रुपैयाँ कामै नगरी खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाखको बजेट ल्याएकामा १८ अर्ब १ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

सशर्त अनुदान शीर्षकबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गर्न निकासा भएको ३७ करोड २७ लाख, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा वातावरण संरक्षण र सार्वजनिक निर्माणमा दिएको १५ करोड ९८ लाख र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गैर आवासीय भवन निर्माण एवं खरिद गर्न निकासा गरिएको ३ करोड ६५ लाखको कुनै काम नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

कर्मचारीलाई तेहेरो सुविधा

प्रदेशसभा सचिवालयले सभामुखको सभापतित्वमा ५ सदस्यीय सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति बनाएको छ । यो समितिले सचिवालयका कर्मचारीको लागि थप सुविधा दिन सक्ने उल्लेख छ ।

व्यवस्थापन समितिको २०७५ साल असार १३ गतेको बैठकले सचिवालयका कर्मचारीलाई ८० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता, प्रति दिन खाना–खाजा खर्च ५ सय, सार्वजनिक विदाको दिन ७ सय र बजेट विशेष भत्ता वापत एक महिनाको तलव बराबर रकम दिने निर्णय गरेको थियो ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशसभा सचिवालयले प्रोत्साहन भत्ता वापत १ करोड ५० लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

स्पष्ट सूचकको आधारमा दोहोरो नपर्ने गरी भत्ता भुक्तानी गर्नुपर्नेमा कार्यालय समयपछि अतिरिक्त समय काम गरेको भनी २५ स्थायी कर्मचारीलाई दोहोरो, तेहरो तलब भत्ता दिएर व्ययभार थपेको महालेखाले जनाएको छ ।

कर्मचारीको खाना–खाजा भत्तामा ३८ लाख २४ हजार, बजेटको समयमा काम गरे वापत महिनाको तलब ९ लाख ५५ हजारसमेत गरी ४७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ व्ययभार थपेको भन्दै महालेखाले यस सम्बन्धमा निर्णय गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई उक्त रकम असुल गर्न भनेको छ ।

आफूखुशी थप ग्रेड

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ४ मा सरकारी सेवामा श्रेणीगत रुपमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा त्यहीँ मिलान तथा ग्रेड कायम हुने सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

तर ५ बर्ष वा सोभन्दा बढी अवधी काम गरेका सरकारी सेवाका श्रेणीगत कर्मचारी प्रदेश तथा स्थानीय तहको माथिल्लो तहमा समायोजन हुँदा ग्रेडको व्यवस्था राखिएको थिएन । मुख्यमन्त्री कार्यालयले थप ग्रेड दिएको पाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कर्मचारीको थप ग्रेड कायम गरी उनीहरुको सुविधानमा ५ लाख १० हजार रुपैयाँ वितरण गरेको महालेखाले जनाएको छ । उसले यो रकम असुल गर्न भनेको छ ।

यस्तै, प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालय धनुषाले कार्यविधिमा तोकेभन्दा १ करोड २६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बढी हुने गरी १९ संस्थालाई अनुदान दिएको छ । यो पनि असुल गर्न भनिएको छ ।

अबण्डा राख्दै, चलाउँदै

प्रदेशमा अबण्डा शीर्षकमा बजेट राख्ने क्रम बढेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयहरुले कार्यक्रम अनुसार बजेट स्वीकृत नगरी क्षेत्रगत रुपमा एकमुष्ट बजेट स्वीकृत गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी बजेट स्वीकृत गरी सम्बन्धित मन्त्रीले पछि आवश्यकता अनुसार बजेट बाँडफाँट गरी पठाउने गरेको देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार र उद्योग मन्त्रालयले बढी अबण्डा बजेट राखेका छन् । यी तीन मन्त्रालयले २ अर्ब २६ करोड ७७ लाख अबण्डा बजेट अघिल्लो आर्थिक बर्षमा छुट्टयाएका थिए ।

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनमा कार्यक्रम बजेट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा प्रदेशका मन्त्रीले अबण्डा बजेट राख्दै आफू अनुकुल चलाउँदै आएपछि प्रदेश सभामा पनि यसको विरोध हुँदै आएको छ ।

ट्याक्टर र कम्प्युटरको प्रमाण छैन

प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ट्याक्टर र कम्प्युटर सेट वितरण गरेको प्रमाण नभेटिएको र अनुगमन पनि नगरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

मन्त्रालयले किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गर्न ४ करोड ९४ लाख १५ हजार रुपैयाँमा सय थान ट्याक्टर र शतप्रतिशत अनुदानमा विद्यालयलाई वितरण गर्न ६८ लाख १२ हजारमा सय सेट कम्प्युटर एवं प्रिन्टर खरिद गरेको दावी गरेको छ । तर यो खरिदको कुनै प्रमाण भेटिएको छैन । यसबारेमा अनुगमन गरी अनुदान प्रभावकारी र नतिजायोग्य नभएकोबारे मन्त्रालयबाट मूल्यांकन पनि नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

बालिका बिमाको छैन प्रमाण 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारले गरेको बालिकाको बिमाको प्रमाण पनि नभएको उल्लेख गरिएको छ । छोरी शिक्षा बिमा÷मुद्दती बचत कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, २०७६ अनुसार २०७५ माघ १ पछि जन्मिएका प्रदेशका बालिकालाई बिमा गर्ने प्रदेश सरकारको कार्यक्रम छ ।

यो कार्यक्रममा बालिकाको उमेर २० बर्ष पुगेपछि उनले मुद्दती अवधीभित्रै विद्यालय शिक्षा वा १२ कक्षा वा सो सरह पूरा गरेको र २० बर्षको उमेरसम्म विवाह नगरेको अवस्थामा सेवा प्रदायक संस्थाले एकमुष्ट ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ ।

यससम्बन्धी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र एक बैंकसँग भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर १ मा एक छोरी मुद्दती बीमा वापत जम्मा गर्न एक पटकमा ३७ हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराएको छ ।

प्रदेशका २ हजार ७ सय ७८ बालिकाको नाममा १४ करोड ९९ लाख ८७ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएपनि बैंकले छोरी मुद्दती खाता खोली सो खातासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण कार्यालयलाई उपलब्ध नगराएको प्रतिवेदनले भनेको छ ।

‘यस्तो विवरण कार्यालयलाई दिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि बैंकले बालिकाको खातामा रकम जम्मा भएको, खाता सञ्चालन गरेको वा कुनै बिमा पोलिसी जारी गरेको प्रमाण पेश गरेको छैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button