गरीबी निवारणका विरोधाभास : सीमित स्रोतमा असीमित भ्रष्टाचार

विश्व बैंकका अनुसार दैनिक १ दशमलव ९ अमेरिकी डलरभन्दा न्यून आम्दानी भएकाहरू निरपेक्ष गरीब मानिन्छन् । गरीबी र असमानता फरक कुरा हुन् । गरीबीको तुलनामा असमानता बढ्नु कम चिन्ताको विषय हुन सक्छ । किनकि, एक जना व्यक्तिसँग १ सय करोड रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति छ र अर्कासित १ हजार करोडको छ भने त्यो असमानता हो, गरीबी होइन ।

गरीबी हटाउन सकिन्छ, असमानता भने घटाउनमात्रै सकिन्छ । गरीबको स्तरलाई माथि उठाउनु असमानता न्यूनीकरणको उपाय त हो, तर असमानता कायमै रहन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार अहिले वैश्विक गरीबी १० प्रतिशत छ । यसलाई सन् २०३० सम्ममा ३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ । कोरोना भाइरसको महामारीले यो लक्ष्य प्राप्तिमा आशंका उत्पन्न भइसकेको छ ।

भारतमा अनिवार्य र अत्यावश्यकीय दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कर कम छ । विलासिताका वस्तुमा अधिक कर लगाइएको छ । यसले धनी र गरीबबीचको असमानता न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्न सक्छ ।

नेपालमा ५० लाख जनसंख्या बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि रहेको समाचार आर्थिक अभियान दैनिकले प्रकाशित गरेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०१९ मा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा आधारित समाचारमा शहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा गरीबी बढी भएको देखाइएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक आर्जनका अवसरहरू सीमित छन् । यसको परिणाम गरीबी सूचकमा पनि प्रकट भएको छ । शहरका १२ प्रतिशत जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि रहँदा गाउँमा यो २८ प्रतिशत छ ।

प्रदेशगत हिसाबमा हेर्दा सबैभन्दा बढी गरीबी देखिन्छ । त्यहाँका ३९ दशमलव ७ प्रतिशत गरीबीको रेखामुनि छन् । भूगोलमा सानो भएर पनि जनसंख्यामा सबैभन्दा अगाडि रहेको प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी गरीबको बासोवास देखिन्छ । यो प्रदेशमा मात्रै १२ लाख ९६ हजार गरीबको बसोवास छ । यो भनेको विकास र यसका अवसहरूमा क्षेत्रगत पहुँचको अभावको प्रमाण पनि हो ।

अध्ययनले सन् २०२० को शुरुआतदेखि फैलिएको कारोना भाइरसको महामारीको असरलाई समेट्न सकेको छैन । कोरोना महामारीका कारण उद्योग, व्यापार, कृषि, सेवाक्षेत्र, रोजगारी, आय आर्जनमा पारेको प्रतिकूल प्रभावको सही लेखाजोखा हुन बाँकी नै छ । कोरोना महामारीको पहिलो लहरमा ६ महीनासम्म बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा हुँदा करीब १२ लाख नेपाली गरीबीमा धकेलिएको अनुमान गरिएको थियो ।

गरीबीको यो अंकगणितलाई तथ्यांक विभागको अध्ययनले समेटेको छैन । यसबीचमा कारोनोका दोस्रो लहर पनि आइसकेको छ । यसले पनि अघिल्लो लहरको तुलनामा कम्तीमा आधा संख्या गरीब थपेको मान्ने हो भने निरपेक्ष गरीबको जनसंख्या करीब ७० लाखको हाराहारीमा हुन जान्छ ।

अहिले विश्वको ७ सय ३६ मिलियन जनसङ्ख्या गरीबीको रेखामुनि छ । कोरोना महामारीका कारण सन् २०२१ सम्ममा यसमा थप ९६ मिलियन जनसंख्या थपिने अनुमान राष्ट्रसंघको छ । यसबाट महिलाहरू बढी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । २५ देखि ३४ वर्ष उमेरसमूका १०० जना पुरुष गरीबीको रेखामुनि जाँदा सोही उमेरसमूहमा महिलाको यस्तो संख्या ११८ पुग्ने प्रक्षेपण राष्ट्रसंघको अध्ययनले गरेको छ ।

बहुआयामिक गरीबी सूचक प्रतिवेदनका अनुसार ४८ प्रतिशत गरीबको बसोवास दक्षिण एशिया हो । ७८ प्रतिशत निरपेक्ष गरीब जनसंख्या मध्यम आयस्तर भएका देशमा बस्दछन् । नेपाल तिनै सूचीमा पर्ने एउटा कम विकसित देश हो ।

केही समयअघि अक्सफाम, द ह्युमनोटरियन अकाउन्टेबिलिटी मोनिटरिङ इनिसियटिभ र साउथ एशिया एलायन्स फर पोभर्टी इराडिकेशनले गरेको एउटा अध्ययले नेपालका ४० प्रतिशत मानिससँग भएको सम्पत्तिको तुलनामा २६ गुणा सम्पत्ति १० प्रतिशत मानिसहरूसित भएको देखाएको थियो । नेपालका सन्दर्भमा भूमिको वैज्ञानिक पुनःसंरचना हुन नसक्नु र अव्याहारिक कर प्रणाली तथा यसको दुरुपयोगलाई असमानताको मुख्य कारणका रूपमा औंल्याएको थियो ।

अहिले पनि हाम्रो कर संरचनामा अप्रत्यक्ष करको अंश २ तिहाइभन्दा बढी छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको अनुसन्धानले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतसम्म राजस्व अभिवृद्धिको लक्ष्य सापेक्ष हुने देखाएको छ । हामीकहाँ यो आकार वर्षेनि १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । अप्रत्यक्ष कर त्यस्तो हो, जुन तिनै विपन्न तप्ताले तिरिरहेको हुन्छ ।

खासका यस्तो करले गरीब तथा मध्यम वर्गको ढाड सेकिरहेको हुन्छ । यसबाट तिनै गरीब तह बढी शोषित हुन्छन् । आयको बाटो दिएर प्रत्यक्ष करको दायरा बढाउन सक्दा मात्रै गरीबी न्यूनीकरणसँगै अप्रत्यक्ष करको भारी कम हुन सक्छ । यसरी जोगाड भएको करको दुरुपयोग अर्को विडम्बना बनेको छ ।

छिमेकी भारतमा कर प्रणालीको पुनःसंरचना भएको छ । भारतले वस्तु तथा सेवा कर लागू गरेर कर प्रणालीका झन्झटमात्र हटाएको छैन, यसले गरीब जनताले उपभोग गर्ने वस्तु र सेवामा कम कर लगाउने व्यवस्था पनि मिलाएको छ । त्यहाँ अनिवार्य र अत्यावश्यकीय दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कर कम छ । विलासितका वस्तुमा अधिक कर लगाइएको छ । यसले धनी र गरीबबीचको असमानता न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्न सक्छ ।

हामीकहाँ साढे ३ दशक बितिसक्न लाग्दा पनि मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको माग सम्बोधन हुन सकेको छैन । सरकार यसमा जनशक्तिको न्यून दक्षतालाई कारण देखाउँछ । खासमा यो राजस्व घट्ने चिन्ताको उपजबाहेक अन्य केही पनि होइन । कर प्रणाली दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ । तहगत सरकार कार्यान्वयनमा आएपछि त यसमा झन् विरोधाभास बढेर गएको भान हुन्छ ।

उदारवाद वा समाजवाद दुवैले असमानता न्यूनीकरण र गरीबी निवारणलाई एजेन्डा बनाए पनि व्यवहारतः ती सबै सतहीमात्रै लाग्छन् । राज्य संयन्त्र गरीब जनताको लागि होइन, पूँजीपति र माफियाको स्वार्थको प्रवर्द्धनमा लागेको भान हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्व, त्यसमा पनि सत्ता सञ्चालनको तहमा रहेकाहरूको यसमा साँठगाँठका सन्दर्भ सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएकै विषय हुन् ।

हुन त, पछिल्लो समयमा अधिकांश नेपालीको जीवनस्तर उकासिएको पनि छ । निरपेक्ष गरीबी न्यूनीकरणमा आशातीत उपलब्धि नदेखिनु चिन्ताको विषय हो । हामीलाई थाहा छ, नेपालीको आयस्तर उकासिनुमा वैदेशिक रोजगारीको कमाइ प्रमुख कारण हो । स्वदेशमा उद्योग र सेवा क्षेत्रले नेपालको जनशक्तिलाई आयको अवसर दिन सकेको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको एउटा अध्ययनअनुसार नेपालको ५६ प्रतिशत जनसंख्याले विप्रेषणको आय उपभोग गरिरहेको छ । नेपालीले विदेशमा पसिना बगाएर ल्याएको यस्तो आयमध्ये ९० प्रतिशत त उपभोगमा सकिएको छ । स्वदेशमा उत्पादनका आयामहरूले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन् ।

स्वदेशमा उत्पादन लागत बढी हुँदा आयातित वस्तुको वर्चस्व छ । भएको उत्पादन पनि बाह्य वस्तुको बोलाबालामा दबिएको छ । फलतः स्वदेशमा रोजगारी र अयको अवसर सृजना हुन सकेको छैन ।

जनशक्ति घुमाइफिराई वैदेशिक रोजगारीमै जान बाध्य छ । तर, त्यसलाई पनि व्यवस्थित बनाउनेमा राज्य संयन्त्रको ध्यान जान सकेको छैन । अहिले पनि ३ चौथाई अदक्ष कामदार पठाएर विप्रेषण आर्जन भइरहेको छ । एक–डेढ प्रतिशतमात्रै दक्ष जनशक्ति त्यस्ता गन्तव्यमा गएको छ ।

विश्व रोजगार बजार अब प्रविधिमुखी हुँदै गएको छ । प्रविधिका कारण थोरै जनशक्तिमा काम हुने भएको अवस्थामा हामीले पनि हाम्रो जनसंख्या र जनशक्ति नीतिलाई त्यसैअनुसार रूपान्तरण गर्नुको विकल्प छैन । खासमा जनसंख्या विकासको प्रमुख आधार हो ।

असमानता र गरीबी फरक कुरा भए पनि असमानता समाधानका उपाय प्रभावकारी हुन नसक्नु समस्या हो । राजनीतिमा मौलाएको भ्रष्टाचार र राज्यको स्रोतसाधनमा सीमित पूँजीपति वर्गको वर्चस्व बढ्दो गरीबीको कारण हो । यो प्रवृत्तिमा राजनीतिको सहभागिता र संरक्षणले यसलाई थप जटिल बनाएको पनि उत्तिनै सत्य हो । आर्थिक अभियानबाट