महालेखाको प्रश्न-स्वदेशी वस्तु निर्यातमा बढाइएको अनुदानको प्रभावकारिता खोइ ?
काठमाडौं -सरकारले स्वदेशी वस्तु निर्यातमा दिंदै आएको पाँच प्रतिशत अनुदानको प्रभावकारितामाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।
शुक्रबार ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कार्यालयले निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि-२०७५ ले सरकारी ढुकुटीको रकम अनुदानमा वितरण गर्ने प्रवृत्ति बढेको तर लगानीअनुसारको नतिजा नआएको जनाएको छ ।
कार्यविधिअनुसार नगद अनुदान लिने उद्योगको संख्या बढेको तर निर्यातको आकार भने घटेको प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा १३७ उद्योगलाई उक्त शीर्षकमा ८५ करोड ६९ लाख २० हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण भएको छ ।
तर त्यस्ता अनुदान लिने २८ प्रकारका उत्पादनको निर्यात भने घटेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ‘२०७० सम्म तीन प्रतिशत रहेको अनुदान बढाएर पाँच प्रतिशत पु¥याइँदा धागो, उनी गलैंचा, तयारी पोशाक, फलाम तथा स्टिल, नुडल पास्ता र मासु तथा गरगहनाको निर्यातमा उत्साहप्रद प्रगति देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
निर्यात अनुदान वृद्धि हुनुपूर्व ७२ अर्ब २ करोड ६० हजार रुपैयाँ उक्त शीर्षकमा वितरण गरिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा उक्त रुकम ८५ करोड ६९ लाख २० हजार रुपैयाँ पुगेको थियो ।
यस्तै उद्योगलाई उत्पादनमा सहुलियत दिने र निर्यातमा पनि अनुदान दिने कार्यले एकै उद्योगले दोहोरो सुविधा पाएकोमा पनि महालेखाले यसलाई पुनर्विचार गर्न भनेको छ ।
एकै उद्योगले दोहोरो सुविधा नपाउने व्यवस्था हटाउन र निर्यात अनुदान कार्यविधिले वृद्धि गरेको अनुदानमा मूल्यांकन गर्न महालेखाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
