देशमुख्य खबर

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश : प्रतिगमनमा देउवा ओलीभन्दा अगाडि

Birgunj Metropolitan Notice

काठमाडौं-सरकारले राजनीतिक दल विभाजन गर्न मिल्ने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को संशोधनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएपछि त्यसको आलोचना भइरहेको छ । स्वयम् सत्ता नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले त्यसको विरोध गरिरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलले सरकारले संसद छलेर ल्याएको अध्यादेश विगतमा केपी ओलीले देखाएको प्रवृत्तिभन्दा फरक नरहेको बताएका छन् ।

नेता पौडेलले ट्विटरमा लेखेका छन्- हिजो ओलीले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउदा हामी प्रतिपक्षमा थियौं । उनले गलत गरे, हामी त्यसको डटेर प्रतिकार गर्यौं । आज संसद अधिवेसन अन्त्य गरेर सरकारले ल्याएको अध्यादेश हिजोको प्रवृत्ति भन्दा फरक छैन । असंवैधानिक काम गर्ने जो कोहीलाई ढाकछोप गर्नु लोकतन्त्र र संविधानमाथिको प्रहार हो ।

राजनीतिक दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा संशोधन गर्दै अध्यादेश मस्यौदा गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।

गृह र कानून मन्त्रालयबाट मस्यौदा भएर जाँदा प्रतिशत राखिएको थिएन । माधव नेपालसँगको छलफलपछि २० प्रतिशत कायम गरिएको हो । त्यस्तै अध्यादेशमा राजनीतिक दल विभाजन भएको २१ दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नयाँ दल रोज्न चाहेमा सम्बन्धित सभामा सूचना दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि यो अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको थियो । अहिले सरकारमा रहेको विपक्षी गठबन्धनले त्यतिबेला सरकारले जारी गरेका अध्यादेश लोकतन्त्रविरोधी भएको भन्दै विपक्षी दलहरुले तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका थिए । विरोधपछि तत्कालीन सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो ।

अहिले नेकपा एमालेले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ । एमाले प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र जनपरिचालनको माध्यमबाट प्रतिवाद गर्ने बताए । चेतावनीको शैलीमा उनले भने, ‘त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामप्रति सरकार स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्नेछ ।’

जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश केपी शर्मा ओली प्रवृत्तिकै पुनरावृत्ति भएको बताएका छन् ।

संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक भएको डा। भट्टराईको भनाइ छ ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button