संसदीय प्रणालीमाथि प्रहार किन ?

दर्जनौं विधेयक संसद्मा दर्ता भएर पनि पारित हुन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले हठात् दुवै संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर अससंदीय चरित्र देखाएको छ । संसद्लाई काम नदिएर अलमल्याएको सरकारले नयाँ बजेटसमेत नल्याई संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर संसदीय प्रणालीको मर्म माथि नै प्रहार गरेको छ । यसरी संसद्को गरिमालाई खण्डित गरेर संसदीय प्रणाली बलियो हुन्छ ? भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ ।

गणतान्त्रिक नेपालले संसदीय शासन प्रणालीलाई अपनाएको छ । यद्यपि पूर्ण रूपमा बेलायतको वेस्टमिनिस्टर जस्तो प्रणाली भने यो होइन । संसदीय प्रणालीमा सरकार पूर्ण रूपमा संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ । तर, संविधानमा जेजस्तो लेखिए पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूले संसदीय प्रणालीको धज्जी उडाउने काम मात्रै गरेको पाइन्छ ।

आफूलाई संसदीय शासनप्रणालीको हिमायती ठान्ने नेपाली कांग्रेस नै यसको मूल मर्मविपरीत चलिरहेको छ । वामपन्थी दलहरूको त संसदीय लोकतन्त्रलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्ने घोषित नीति नै छ । तर, संसदीय प्रणालीकै लागि संघर्ष गरेको मुलुकको सबैभन्दा पुरानो पार्टीले नै संसद् छल्न खोज्छ भने यसले संसद्को गरिमालाई पूरै ध्वस्त गराइदिन्छ ।

नेकपा एमालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय प्रणाली छलेर काम गर्दा नै व्यापक विरोध भएको हो । उनले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । अहिले सर्वोच्च अदालतले जीवित बनाइदिएको संसद्बाट सरकारको नेतृत्व लिन पुगेका गठबन्धनले संसद्लाई बोझ ठानेर छल्नु राजनीतिक इमानदारी हुँदै होइन वास्तवमा त्यो बेइमानी हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा बरु संसद्को गरिमा यत्तिको घटेको थिएन । र, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापित गरिदियो । अहिले बरु ओलीले संसदीय प्रणालीलाई सहयोग गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षको खरो भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

तर, ओलीले संसद् छले भन्दै विरोध गरेर सत्तामा पुग्ने वर्तमान सरकारले त्यही कामको अनुसरण गरेको देखिन्छ जुन जति नै शब्दमा विरोध गरे पनि अपर्याप्त हुन्छ । संसद्को यो अवहेलनालाई त अदालतले पनि बचाउन सक्दैन किनभने यसमा त मुद्दा पनि लाग्ने देखिँदैन । विडम्बना यही हो कि संसदीय प्रणालीको पहरेदार भएको दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा यो काम भएको छ । किन संसदीय प्रणालीको अपहेलना गरियो ? यसको जवाफ नेपाली कांग्रेसले दिनैपर्छ ।

गठबन्धन दलहरूले जारी गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नै अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध विधेयकहरू ३ महीनाभित्र पारित गराउने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । तर, संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर ती विधेयक पारित हुन्छन् ? त्यो सरासर झूटो वाचा भयो । यस्तो झूटो वाचा गरेर सरकारले विश्वसनीयता गुमाएको छ ।

एउटा सरकारले तमाम विकृति निम्त्यायो भनेर नयाँ सरकार गठन गर्ने तर सरकार बनाएपछि त्यही गलत काम गरिरहने हो भने यसबाट सामाजिक विचलन झन बढ्छ । देशको शासनप्रणालीप्रति यसै पनि आममानिस सन्तुष्ट छैनन् । यस्तो कामले झन् निराशा र वितृष्णा बढाउँछ । मुलुकका लागि यो निकै दुर्भाग्य साबित हुनेछ ।

अरू विधेयक पारित गर्न भ्याइएन भने बहाना गर्न सकिन्छ । तर, बजेट विधेयक त पारित हुनैपर्ने हो । अघिल्लो सरकारले ल्याएको विधेयक संसद् अविधेशन बसेको ६० दिनभित्र पारित नभए निष्क्रिय हुन्छ । यदि यही अवधिभित्र संसद् अधिवेशन बोलाएर बजेट अध्यादेश पारित नगराए सरकारले केका आधारमा खर्च गर्छ ? कानूनी रूपमा खर्च गर्न मिल्दैन ।

बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने हो भने अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशको विरोध गर्नुको नैतिक र राजनीतिक धरातल के हो ? राजनीतिक चलखेलकै लागि मात्र सरकार परिवर्तनको यो खेल खेलिएको हो त ? दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो भन्ने पनि सुनिएको छ । त्यसो हो भने त यो राजनीतिक अपराध नै हुन्छ । यस्तो काइते खेल संसदीय प्रणालीको मान्यताभित्र पर्दैन ।

ओली सरकारले जे गरेको हो अहिलेको सरकारले पनि त्यही गर्ने हो भने सरकार परिवर्तनको औचित्य के ? संसद् छल्ने भए पुनःस्थापनाको औचित्य के ? ओलीको विरोधको औचित्य के ? अनि यो सरकारलाई जनताले किन समर्थन गर्ने ? यसले संसदीय प्रणालीलाई नै हानि गर्छ । कतै अहिलेको सत्ताधारी गठबन्धनको यो सुविचारित रणनीतिक कदम त होइन ? आर्थिक अभियानबाट