अर्थ

सरकारको साझा नीति कार्यक्रमबाट मेक इन नेपाललाई टेवा : सीएनआई

काठमाडौं-नेपाल उद्योग परिसंघले सरकार सञ्चालनका लागि जारी गरिएको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले कोभिड- १९ को महामारी नियन्त्रण, औद्योगीकरण र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिएको  ठहर गरेको छ ।

Printo Pack

परिसंघले साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिइने विषयले आफूले अघि बढाएको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानलाई विशेष टेवा दिने बताएको छ ।

परिसंघले स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उपभोग वृद्धिका लागि अभियान सञ्चालन गरेको उल्लेख गर्दै संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा स्वदेशी सामानको उत्पादन तथा उपभोगमा जोड दिने र आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमूलक उद्योगमा जोड दिने घोषणा हुनुले नेपाललाई औद्योगिकरणको बाटोमा लैजाने र नेपाली वस्तुकै उपभोग वृद्धिमा सहयोग गर्ने पनि बताएको छ ।

Snow
Forest

साझा  कार्यक्रममा आगामी असोजभित्र एक तिहाइ नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्ने, चैतसम्म खोप लगाउनयोग्य सबै नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्ने, कोभिड-१९ का कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, ब्यायामशाला, मनोरञ्जनस्थल र बेरोजगारका लागि राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्ने विषय सकारात्मक रहेको पनि उसले बताएको छ ।

यसैगरी कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने घोषणाले कोभिडको तेस्रो लहरको जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने तथा। खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने विषय पनि सकारात्मक रहेको उसले बताएको छ। साथै उसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामर्थ्य बढाउन सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्ने पनि बताएको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय एक तिहाईले घटाउने गरी प्रशासनिक सुधार गर्ने घोषणाले नेपालको समग्र व्यावसायिक सहजता सूचकमा सुधार गर्ने परिसंघले बताएको छ ।

संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यका आधारमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको भन्दै  उसले स्वदेशी लगानी प्रोत्साहन र विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने घोषणा हुनु स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गरेको छ ।

आन्तरिक लगानीबाटै मझौला तथा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने, विद्युत् खपतका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने घोषणाले देशभित्र नै विद्युत् खपतको वातावरण तयार गर्ने विषय स्वागतयोग्य भएको परिसंघले बताएको छ।

साझा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधारको दीगो एवम् गुणस्तरीय विकास निर्माण गर्ने, ढीलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने र ५ वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणाले गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने परिसंघले बताएको छ ।

परिसंघले निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरण गर्ने घोषणा सकारात्मक रहेको बताउँदै व्यापारसँग सम्बन्धित अन्तरराष्ट्रिय सन्धी सम्झौताको समायानुकूल परिमार्जन पनि सकारात्मक विषय भएको उल्लेख गरेको छ ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button