No Image Headlineदेश

भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सोमवार अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई भदौ १ गते बोलाएको छ ।

अदालतले  भूमि आयोग विघटन गर्नुपर्ने कारण पनि पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत साउन १९ गते भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत गठन गरेको आयोगलाई स्वामित्व ग्रहण नगरी राजनीतिक प्रेरणाबाट प्रभावित रही खारेज गरेको भन्दै सोमवार अदालतमा रिट परेको थियो ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button