ओलीको असफलता देउवालाई अवसर !

जहाँ अभावैअभाव छ, जहाँ केही पनि भएको छैन । त्यहाँ थोरै गरे पनि धेरै देखिन्छ । अघिल्लो शासकको कमजोरी नयाँ आउनेका लागि अवसर बन्न सक्दछ ।

यस्तै, अवसर लिएर शेरबहादुर देउवा सत्तामा उक्लिएका छन् । केपी ओली दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा सत्ताको बागडोर समात्न पुग्दा देउवाले सोचेका पनि थिएनन् होला, प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश पाएको काङ्ग्रेसले यति चाँडै सकारको नेतृत्वको असर पाउला भनेर ।

आन्तरिक विग्रहका उपक्रमहरूमा रुमलिएर ओली सरकार ढल्दा शेरबहादुर सत्ताको उच्चासनमा मात्र पुगेनन्, ओली कार्यकालमा मौलाएका बेथिति र पतनका पहेलीहरू देउवाका लागि वरदान बनेका छन् । तर त्यसको उपयोग कसरी गर्ने रु त्यो नै देउवाका दक्षताको कसी हुनेछ । चौतर्फी भ्रष्टाचार, असन्तोष, शासकप्रति जनताको निराशा (सत्ताको आडमा स्वार्थको दुनो सोझ्याउन पल्किएका सीमित पात्र र प्रवृत्तिबाहेक) प्रवाह भइराख्दा सत्तागमन गरेका देउवाले अब ठूलो चमत्कार गरिरहनुपर्दैन । प्रकारान्तरले यो ओलीले देउवाका लागि तयार पारिदिएको सहजता पनि हो ।

ओलीले आफ्नो कार्यकाललाई सपनाको निरर्थक पुलिन्दा बढी बनाए भनिराख्दा देउवा अब्बल पक्कै होइनन् । तुलना नै गर्ने हो भने समकालीन राजनीतिमा देउवा ओलीभन्दा कम विवादित पात्र होइनन् । फरक यत्ति हो कि आग्रह र स्वार्थको प्रकृति मात्र फरक छ । प्रवृत्ति भने उस्तैउस्तै हो ।

यस अर्थमा ओलीले बालुवाटारबाट बालकोटको यात्रा तय गरिराख्दा देउवाको आगमनले सबै बेथिति सही बाटोमा आउँछन् र जनताभित्र गुम्सिएका निराशाहरू छुमन्तर भइहाल्छन् भन्ने अपेक्षा कम्तीमा राजनीतिप्रति सचेत मानिसले राखेको छैन । देउवाका सन्दर्भमा पनि उनको आसपासमा रमाउनेहरूको कोटरी अति उत्साहित हुन सक्दछ ।

आमरूपमा देउवाको सत्तामा पाँचौं पुनरागमनप्रति उत्साहित हुनुपर्ने कारण भने छैन । शेरबहादुरका विगतका कार्यकाल उनको प्रधानमन्त्री पद ग्रहणको सङ्ख्या थप्नेबाहेक जनताको पक्षमा उल्लेख्य मान्न सकिएको छैन । लोकतन्त्रलाई दरबारमा बुझाउनेदेखि कमजोर सुशासन देउवाका खराब प्रदर्शनको रूपमा दर्ज भएकै विषय हुन् ।

ओलीले पहिलो कार्यकालमा देखाएको राष्ट्रवादी छवि र दोस्रो कार्यकालमा बलियो बहुमतसहित सत्तामा उक्लिएपछि उनीबाट जुनस्तरको अपेक्षा राखिएको थियो, ओली सरकार सपनाका तानाबाना र उट्पट्याङ हर्कतमा मात्र अग्रसर देखियो । यतिसम्म कि पार्टीभित्रको झगडामा विरोधीलाई स्वाद चखाउन संविधानमाथि निरन्तर प्रहार गरिराखे ।

विगत सरकारका बेथिति (त्यस समय सत्ताको बाढी नेतृत्व गर्ने पनि काङ्ग्रेस नै थियो । शेरबहादुर त चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए ।) बाट आजित जनताले ओली सरकारबाट अलि बढी नै अपेक्षा पालेका थिए ।

जसप्रति अपेक्षा बढी हुन्छ, ती अपेक्षाविपरीत सत्ता सञ्चालक भ्रष्टाचार, राष्ट्रिय स्रोतको दुरुपयोग र विधि मिच्ने काममा अग्रसर हुन्छ भने असन्तुष्टि पनि बढी नै हुन्छ । ओली र उनी आसपासका पात्रहरूको मैमत्त शैलीबाट आजित समसामयिक राजनीतिले देउवालाई बाध्यतावश स्वीकार गरेको मात्रै हो । देउवा ओलीभन्दा अब्बल त कुनै कोणबाट पनि छैनन् ।

तात्पर्य, केपी ओलीमा सवार अराजक शैलीलाई ठेगानमा ल्याउन देउवालाई विकल्पको रूपमा अघि बढाइएको हो । शेरबहादुर ओली प्रवृत्तिलाई पराजित गर्ने साधन मात्र हुन्, देश र जनपक्षीय साध्य भने होइनन् । लोकतन्त्रमा बहुमतले सरकार चलाउँछ । प्रतिपक्षले सत्तालाई खबरदारी गर्दछ । सत्तापक्षलाई अप्ठेरोमा पारेर आफ्नो सत्ता निर्माणको विपक्षी प्रयत्न पनि लोकतान्त्रिक विशेषताभित्रै पर्ने कुरा हो ।

तर सत्ता केका लागि रु नेपालीको विडम्बना के भने आजसम्मका कुनै पनि शासकको उद्देश्य सत्ता मात्रै भयो, सत्ताको उद्देश्यमा लोककल्याण कहिल्यै पर्न सकेन । लोककल्याणकारी राज्य त सिद्धान्तमा सीमित किताबी वस्तु मात्र भयो । सत्तामा जानु भनेको शासन गर्नु होइन, जनहितमुखी शासन लोकतन्त्रको मान्यता हो । यहाँ त सत्ता नेता र तिनका आसेपासेहरूको स्वार्थ सोझ्याउने औजार मात्र बढी भयो ।

अतः शेरबहादुर देउवालाई यतिखेर अप्रत्याशित प्राप्त यो पद आफ्नो विगत छवि सुधार्ने अवसर हो । शेरबहादुरको दक्षताका कारण होइन, ओलीले बढावा दिएको बेथितिले उनलाई अवसरको मैदान निर्माण गरिदिएको छ । अब यो मैदानमा कुशल प्रदर्शन गर्ने कि हिले आहाल बनाएर आफू पनि फेरि त्यसैमा डुबुल्की मार्ने त्यो भने शेरबहादुर देउवाकै छनोटको विषय हो ।

माथि उल्लेख भइसक्यो, केही नभएको ठाउँमा थोरै काम गरेर देखाए पनि त्यो जनताको मन जित्न पर्याप्त हुन सक्दछ । केपी ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उक्लिंदा आर्थिक विकासले गति लिने मात्र होइन, फड्को मार्ने अपेक्षा थियो । राजनीतिक सङ्क्रमणलाई किनारा लगाएर बलियो बहुमतसहितको सरकारलाई काम गर्नबाट रोकिनुपर्ने कुनै कारण थिएन ।

प्रतिपक्षमा रहेको काङ्ग्रेस निरीह छाया मात्रै थियो । त्यतिखेर ओलीको सफलता र वाहवाहीका अगाडि प्रतिपक्षको बोली दबिएको थियो । मानौं, संसद्मा प्रतिपक्ष भन्ने नै छैन । छोटै समयान्तरमा केपी ओलीको शैली देश र जनताको लागि नभएर सीमित व्यापारी, माफिया र भ्रष्टहरूको संरक्षकको भूमिकामा प्रस्ट हुन थाल्यो ।

वास्तविकता होइन, उट्पट्याङ र कुतर्क ओलीको पर्यायको रूपमा स्थापित भयो । दुई तिहाइ बहुमतको दम्भले ओलीलाई यति अहङ्कारी बनायो कि संसारमा म मात्रै ज्ञानी अरू सबै अबुझ भन्ने मनोग्रन्थिले ओलीको कदलाई धराशयी बनायो । ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा होइन एउटा सचेत जनताले चटकेको रूपमा ग्रहण गर्न थाल्यो ।

उनको अस्वाभाविक हर्कत यतिमा सीमित भएन, आफूलाई विधि र विधानभन्दा माथि ठान्ने घृष्टता ओलीमा पलायो । परिणाम, एक समय दुई तिहाइ जनादेशको साथ पाएका ओली अदालतको परमादेशबाट बालकोटको बाटो नाप्ने परिणतिमा पुगे । बालुवाटार छोड्नुपर्दाका पीडा बालकोटको बार्दलीबाट सहकर्मीहरूविरुद्ध खन्याए ।

बार्दलीबाट माधवकुमार नेपालहरूमाथि आक्रोश पोखिराख्दा कार्यकर्ताले बजाएको ताली र होहल्लाले ओलीलाई क्षणिक तुष्टि त मिल्यो होला, तर उनी एक लाचार, निरीह र दण्डित पात्रबाहेक अन्य केही पनि लाग्दैनथे ।

यतिखेर शेरबहादुरले जनताको मन जित्न धेरै केही गर्नै पर्दैन । संविधानतः अब आवधिक निर्वाचनसम्म शेरबहादुर देउवाकै हातमा सत्ताको बागडोर रहने देखिन्छ । यो देउवाका लागि आफ्नो विगत प्रवृत्तिको दोष मेटाउने र नेपाली काङ्ग्रेसलाई पुरानो लयमा फर्काउने एउटा अहम् अवसर हो । ओली कार्यकालका बेथितिलाई सही ठाउँमा ल्याए मात्रै भने पनि त्यो देउवाका निम्ति पर्याप्त हुन्छ ।

नवनियुक्त ऊर्जामन्त्रीले आमजनतालाई विद्युत् महशूलमा छुट दिने कुरा उठाउनु र अर्थमन्त्रीले सर्वसाधारणलाई करमा सहुलियतदेखि निजी क्षेत्रमैत्री नीतिको विषयमा आफू गम्भीर भएको बताउनुले सरकारले जनमुखी काम गर्न खोजेको हो कि भन्ने परेको छ । तर प्रतिबद्धता र भाषणलाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण नगरिएसम्म यसमा ढुक्क हुन सकिन्न।

ओली सत्तामा जाँदा जनताका अपेक्षा फरक थिए । यसबीचमा बदलिएको परिदृश्य र सङ्कटका अवयवहरूले आवश्यकता पनि फेरिएका छन् । अहिलेको अर्थ–सामाजिक दैनिकीको मुख्य सरोकार कोरोना महामारीबाट निकास नै हो । पहिलो र दोस्रो लहरमा ओली सरकारले जनस्वास्थ्यप्रति देखाएको लापरवाहीको पुनरावृत्ति अब हुनुहुँदैन ।

ओलीले केही गर्न नसके पनि कम्तीमा कोरोना उपचारको गतिलो प्रबन्ध (अक्जिसन र भेन्टिलेटर नपाएर ज्यान जाने अवस्थाको अन्त्य) र सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोपको व्यवस्था गरिदिएको भए वाहवाही पाउने थिए ।

सत्तामा आफ्नो आगमनलाई प्रतिगमनको हार ठानेको देउवा नेतृत्वले अब जनस्वास्थ्यमा अग्रगमनको प्रत्याभूति दिनुपर्दछ । सरकारले खोप आपूर्तिमा देखाएको सक्रियताले यसलाई सङ्केत गरेको पनि छ । तर यो पर्याप्त छैन । चैतभित्र सबै नागरिकलाई खोप लगाउने भनिएको छ, भर पर्ने आधार देखा परेको छैन । सरकारले यसको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ । प्रतीक