संकटमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार
बुटवल- लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि पोखरेल नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ । प्रदेशसभाको अंकगणितका आधारमा प्रदेश सरकारको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।
विपक्षी गठबन्धनले प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि सत्तासीन राजनीति समस्या परेको हो । विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध दोस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । प्रदेशसभाका ३४ सदस्यको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ।
यसअघि गत वैशाख ६ गते नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेससहितका दलले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर, त्यो अविश्वास प्रस्तावलाई कुटिल तरिकाले छलेर उनले पद जोगाएका थिए ।
अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाइएकै दिन अर्थात्, वैशाख १९ गते बिहानै मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएका थिए । पोखरेलले राजीनामा दिएपछि विपक्षी गठबन्धनले बहुमतको दाबीका साथ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रस्ताव गरे पनि १९ गते साँझ तत्कालीन प्रदेश प्रमुखले नाटकीय रुपमा पोखरेललाई नै पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरुले धर्ना दिइरहेको अवस्थामा राति सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी भिड तितरबितर पार्दै प्रदेश प्रमुखलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर पोखरेलले शपथ लिएका थिए ।
वैशाख २६ गते मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध पुनः अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरी विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन माग गरे पनि तत्कालीन प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन आह्वान अस्वीकार गरेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेट पारित गर्न नसक्ने भएकै कारण प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको अवस्थाले समेत प्रदेश सरकार अल्पमतमा रहेको पुष्टि हुने विपक्षी गठबन्धनको जिकिर छ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल ८० सांसद कायम छन् । यस आधारमा बहुमतका लागि कम्तीमा ४१ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।
प्रदेशसभामा एमालेको पक्षमा विमला वलीसहित ३९ सांसद छन् । वली केही अघिसम्म माओवादी केन्द्रमा रहने बताउँदै आएकी थिइन् । केही दिन अघि रहस्यमय ढंगले सम्पर्कविहीन भएकी उनले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू एमालेमा रहने बताएकी हुन् ।
उपनिर्वाचनमा तत्कालीन नेकपाबाट उम्मेदवार बनेकी उनलाई एमाले र माओवादी केन्द्रमध्ये कुन दलमा रहने भन्ने निर्णय लिने स्वेच्छिक अधिकार छ । यता विपक्षी गठबन्धनले पनि विमला वलीलाई आफूतिर गणना गरेको छ ।
प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १९ सांसद छन्, जसमा नेकपाबाट उपनिर्वाचनमार्फत विजयी भएकी सांसद विमला वली पनि सामेल छिन् । उनले एमालेलाई साथ दिएको अवस्थामा माओवादी केन्द्रमा सभामुखसहित १८ सांसदमात्र रहनेछन् । कांग्रेसका १९ सांसद छन् ।
यस अतिरिक्त विपक्षी गठबन्धनमा आवद्ध जसपा नेपालका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन् । प्रदेशसभामा विपक्षी गठबन्धनका पक्षमा ४२ सांसद देखिए पनि विमला वलीले एमालेलाई साथ दिएको अवस्थामा यो गठबन्धनसँग सभामुखसहित ४१ सांसद रहन्छन् ।
