डोजरे विकास र बाढी पहिरो विपत्तिको अन्तरसम्बन्ध

अहिले वर्षात्को समयमा बाढी र पहिरोको पीडा दोहोरिएको छ । बाढी पहिरोमा वर्षेनि कैयौं मानिसको ज्यान गएको र करोडौं रुपैयाँबराबरको भौतिक क्षतिको आँकडा सार्वजनिक हुँदै आएको छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार बितेको १० वर्षमा बाढी र पहिरोमा परी १ हजार ८ सय ९४ जनाको मृत्यु र २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक सम्पत्ति गुमेको छ । यो वर्ष बाढीपहिरोले सिन्धुपाल्चोकमा सबैभन्दा बढी क्षति पु¥यायो ।

विगत वर्षहरूमा पहिरोको पीडा भोगेको यो जिल्लाले यसपटक बाढीको संकट पनि उठाउनु परेको छ । यो वर्ष विगतभन्दा बढी पानी पर्ने र क्षतिको ग्राफ पनि बढ्ने अनुमान विज्ञहरूले गरेका छन् ।

नेपालको भूबनावट नै बाढीपहिरोको उच्च जोखिमयुक्त मानिएको छ । तर, यो संवेदनशीलताप्रति चरम लापरबाही देखिएको छ । प्राकृतिक विपद्लाई रोक्न सकिँदैन । यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका उपाय भने नभएका होइनन् ।

क्षति कम गर्ने प्राकृतिक उपाय भनेको प्रकृतिमाथि जथाभावी प्रहार नगर्नु नै हो । पछिल्ला वर्षहरूमा बाढीपहिरोबाट बढी क्षति हुनुको कारण के होला ? हामी अनुभव गर्न सक्छौं, जताजता विकासका नाममा डोजर बढी कुँदेको छ, त्यता पहिरोको पीडा बढेको छ ।

अर्थात्, विनामापदण्ड जथाभावी सडक बनाउने परिपाटीले पहाडमा पहिरो र नदीनालाबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खननका कारण तराईमा बाढीको विपत्ति बढेको देखिन्छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा डोजरको आयात ह्वात्तै बढेको सरकारी आँकडाले पनि देखाइरहेको छ । निर्माण व्यवसायीदेखि जनप्रतिनिधिसम्म डोजर व्यवसायमा लागेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आउने गरेका छन् ।

नेपालका नदीनालाको उत्खननदेखि पहाड खन्ने र सडक बनाउने काममा डोजरको प्रयोग जमेरै भएको छ । नेपालका पहाड निकै कमजोर मानिएका छन् ।

हामीकहाँ चुरेभावर र महाभारत पहाड जुन पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पैmलिएको छ । यो चट्टान नभई अपरिपक्व किसिमको कमलो बनावट छ । जसका कारण जहाँ डोजरले खोस्रिन्छ, त्यहाँ पहिरो र बाढीको जोखिम बढेर जान्छ ।

भौगोलिक अवस्थाका कारण नेपालमा बस्ती विस्तारमा पनि पर्याप्त सतर्कताको खाँचो छ । बस्ती विकास भएका ठाउँमा सडक विस्तार भइरहेको छ । तहगत सरकारको मुख्य लगानी सडकमै भइरहेको छ । तर, सडकको गुणस्तर र पर्यावरणीय मापदण्डमा कत्ति पनि ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक ठानिएको छैन ।

पहाडको फेददेखि खोलाको बगरसमेतमा बस्ती बस्ने र सडक विस्तारको नाममा डोजर आतंक मच्चाउने शैलीले प्राकृतिक विनाशलाई निम्तो दिइराखेको छ । अहिले बस्तीमा खोला पस्यो कि खोलामा बस्ती बस्यो भन्ने दृष्टिकोणबाट पनि बहस हुन थालेको छ । यो पक्ष पनि वेवास्ता गर्न मिल्ने खालको छैन ।

सरकारले पर्यावरणीय मूल्यांकनका प्रक्रिया पनि राखेको छ । तर, कार्यान्वयन कर्मकाण्डबाहेक अन्य केही पनि लाग्दैन । तराई र पहाडतिर वनजंगल मास्ने काम द्रुत गतिमा भइराखेको छ । प्रकृतिमाथि चरम खेलवाड भइरहेको छ ।

प्रकृतिमाथिको अन्धदोहनले विपत्तिलाई बढाइरहेको छ । सरकारले चुरेक्षेत्रको संरक्षणका नाममा विभिन्न योजना बनाएर बजेट पनि छुट्ट्याएको छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकाले उक्त रकम बालुवामा पानी खन्याएजस्तै भएको छ । भएका कामहरू पनि प्रभावकारी देखिएका छैनन् ।

विज्ञहरूको अध्यनबाट बाढीपहिरोको अत्यन्त जोखिम भएको भनिएका ठाउँमा मानव बस्ती बस्न दिनु हुँदैन । जोखिमयुक्त ठाउँमा बसोवास गर्नेलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिएन भने वर्षेनि जनधनको क्षति हुने निश्चित छ । उक्त ठाउँ जंगल, पोखरी वा अन्य प्रयोजनका लागि आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्नुपर्छ ।

प्रकोपमा वा अन्य सेवासुविधा दिन पनि सहज हुने गरी एकीकृत बस्ती बसाउन राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सडक, पुल, घर वा कुनै पनि भौतिक संरचना सम्भावित प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमबाट बच्नेगरी बनाउनुपर्छ । तर, यसका लागि राज्यले पर्याप्त ध्यान दिएको अनुभव हुँदैन ।

वर्षेनि बाढी आएर डुबानमा पर्ने हाम्रो देशमा पनि सडक, पुल बनाउँदा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ, किनकि बाटो वा पुल नै क्षतिग्रस्त भएमा प्रकोपको समयमा उद्धार र राहतका लागि पीडितमाझ पुग्न कठिन हुन्छ । साथै, सही समयमा सूचना नपाएका कारण झन् बढी जनधनको क्षति हुने भएकाले मौसमको अनि बाढीपहिरोको पूर्वजानकारी दिने नवीनतम प्रविधि पनि भित्र्याउनुपर्छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ढुुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्न दिने घोषणा गर्नुभएको थियो । एकातिर चुरे संरक्षणका योजना ल्याउने, अर्कातर विनाशलाई नै कारण देखाएर २०७१ सालमा प्रतिबन्ध लगाइएको निकासी खोल्न अहिले मिलाइएको तारतम्य आफैमा विरोधाभासी छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार यस्तो निकासीले बजेटघाटा कम हुन्छ । तर, यो बहानाबाजीमात्रै हो । व्यापारघाटा कम गर्ने बहानामा सीमित व्यवसायी र स्वार्थ समूह पोसेर प्राकृतिक आपत्लाई निम्तो दिने योजना आत्मघाती हुने निश्चित छ । व्यापारघाटा कम गर्न चाहेकै हो भने यस्ता धेरै उत्पादन छन्, जसलाई सरकारले निकासीयोग्य बनाउने नीति लिन सक्छ । कति यस्ता उत्पादन पनि छन्, जसको उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।

बाढीपहिरोको पीडा कम गर्न सबैभन्दा पहिला प्रकृतिमाथिको निर्मम प्रहार रोक्नुपर्छ । महाभारत र चुरेक्षेत्रको जगेर्ना हुन सक्यो भनेमात्रै त्यसबाट प्राकृतिक प्रहारको सिलसिलामा कमी आउनेछ । बस्ती वा सडक विस्तारका नाममा जथाभावी पहाड खोतल्ने काम बन्द गरिनुपर्छ ।

जंगल जोगाउन जुन ठाउँमा इन्धनका रूपमा दाउराको प्रयोग बढी भइरहेको छ, त्यस्ता ठाउँमा सहुलियत दरमा खाना पकाउने ग्यास र चूल्हो वितरण गरिनुपर्छ । त्यस्ता क्षेत्रमा विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिन सकेमा पनि वन विनाश रोक्न सकिन्छ ।

केडिया वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।