किन बढाए बैंकहरुले निक्षेपमा ब्याज ?
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले विकास निर्माणका काममा खर्च बढाएकाले बजारमा तरलता पर्याप्त भए पनि केही बैंकहरूले निक्षेपमा ब्याजदर बढाएका छन् ।
असारमा बैंकहरूमा थपिएको तरतलाले २ महीना जति धान्ने र त्यसपछि तरलतामा समस्या आउने गरेको विगतको अनुभवका आधारमा बैंकहरूले बढी ब्याजदर दिएर निक्षेप वृद्धितर्फ लागेको हुन सक्छ । अहिले बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात कसिलो भएकाले कर्जामा ब्याजदर बढ्ने सम्भावना प्रबल भएको बैंकरहरूको भनाइ छ ।
ब्याजदर अन्तरलाई यथाशक्य कम गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत विशेष व्यवस्था गर्न खोजेको र सकेको देखिँदैन । अर्थतन्त्रलाई गति दिन तथा उद्योग व्यवसाय फस्टाउन कर्जाको ब्याजदर न्यून हुनु पनि आवश्यक मानिन्छ । अन्य विषयबाहेक ब्याजदरले पनि लगानीमा प्रभाव पार्छ ।
विकसित देशहरूमा ब्याजदर ज्यादै न्यून हुन्छ । सस्तो ब्याजदरले नै त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई थप गति दिएको देखिन्छ । तर, नेपालमा व्यवसायीले बारम्बार कर्जाको ब्याजदर बढी भयो भन्ने गुनासो गरेको पाइन्छ ।
उदार अर्थतन्त्र अपनाएको हुँदा सरकार वा राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेर ब्याजदर कम गर्न मिल्दैन । तर, उपयुक्त रणनीति अपनाउन सके ब्याजदर कम गर्न नसकिने भने होइन । त्यसका लागि विभिन्न उपकरण र रणनीति आवश्यक हुन्छ जसका लागि केन्द्रीय बैंकले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।
अर्थतन्त्रलाई गति दिन र स्वस्थ बनाउन निक्षेपमा ब्याजदर बढ्नुपर्छ र कर्जामा घट्नुपर्छ । यसले एकातिर बचतलाई प्रोत्साहित गर्छ भने अर्कातिर लगानीको अवसर दिन्छ । पैसा जति सस्तोमा पाइन्छ त्यति नै मुनाफा बढी पाउन सकिने भएकाले लगानी पनि बढ्छ । ब्याजदर कम गर्नका लागि यथाशक्य ब्याजदर अन्तरलाई शून्यको नजिकमा ल्याउनुपर्छ ।
निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरमा अन्तर जति कम हुन्छ त्यति नै दुवै पक्ष लाभान्वित हुन सक्छन् । ब्याजदर अन्तरलाई शून्यको नजिक ल्याउनै नसकिने होइन । तर, कतिपयले, नियामकहरूले समेत, यसो हुन असम्भव भन्ने सोच राख्ने गरेको पाइन्छ । त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ खोजी खोजी गर्ने हो भने यसका उदाहरणहरू विभिन्न देशहरूबाट पाउन सकिन्छ ।
उद्योगी व्यवसायीले कर्जाको ब्याजदर घटाउन सरकारसँग हारगुहार गरेका छन् । तर, ब्याजदर अन्तर कम गर्न के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे कुनै सुझाव दिएको चाहिँ पाइँदैन । त्यसैले अब राष्ट्र बैंक, बैंकर र व्यवसायीहरू सबैले मिलेर यस्ता उपायको खोजी गर्नुपर्छ ।
कोरोना संकटबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई बिउँताउन अरू उपायका साथै ब्याजदर घटाउनु पनि आवश्यक छ । के गरेर ब्याजदर घटाउन सकिन्छ त्यतातिर राष्ट्र बैंकको ध्यान जानुपर्छ । राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिका तयारीमा जुटेको छ ।
आगामी मौद्रिक नीतिले त्यसप्रति प्रयास गरेको छनक देखिनुपर्यो । कर्जा रासनिङ गर्ने, निर्देशित कर्जा नीति, ब्याजदरमा तल्लो र माथिल्लो सीमा प्रशासनिक आदेशबाट निर्धारण आदि जस्ता कुरामा नै मौद्रिक नीतिको ध्यान गइरहेको उदाहरण नेपालको मौद्रिक नीतिको इतिहासमा पाइन्छ । यही परम्परागत ढर्रालाई अझै अवलम्वन गरेर अहिलेका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन ।
हुन त नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र रूपले मौद्रिक नीति ल्याउन पाएको छैन । यसमा सरकारी हस्तक्षेप हुने क्रम वर्षेनि बढिरहेको छ । त्यसैले पूर्वगभर्नरहरूले सरकारको छाया मौद्रिक नीतिमा देखिन नहुने बताएका छन् ।
राष्ट्र बैंकको यसको स्वायत्तता जोगाउन राष्ट्र बैंकका गभर्नरको भूमिका बढी हुन्छ । भर्खरै भएको सरकार परिवर्तनले यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ हुने संकेत पाइएको छ । यसको अर्थ वर्तमान सरकारले पनि यस्तो हस्तक्षेप जारी राखेको भन्ने हो ।
त्यसो नगरी राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र रूपमा मौद्रिक नीति ल्याउन पाउनुपर्छ । अहिलेका लागि ब्याजदर अन्तर कम गर्न सकिने उपायहरूको खोजीमै लागेर ती उपकरणमार्फत यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले हिम्मत गर्नुपर्छ । आर्थिक अभियानको सम्पादकीय
