No Image Headlineदृष्टि/संवादमुख्य खबरविशेष

विश्वव्यापीकरण: बढ्दो असमानता र समाधान

श्याम शर्मा

Patanjali Nepal
Sweet Mart Food

विश्व परिवेशलाई हर्ने हो भने राजनीतिमा प्रजातन्त्र र अर्थतन्त्रमा उदारवादलाई सर्वोपरि मानिएको छ । विश्वमा प्रजातन्त्रको लहरसँगै उदारवाद अगाडि आयो ।

वास्तवमा प्रजातन्त्र र उदारवाद एकअर्काको पूरकको रुपमा देखा परेका छन् । पछिल्लो समयमा उदारीकरणले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन वा यसले आर्थिक असमानताको खाडललाई बढाएर लग्यो भन्ने छ ।

अक्सफाम, द ह्युमनोटरियन अकाउन्टेबिलिटी मोनिटरिङ इनिसियटिभ र साउथ एसिया एलायन्स फर पोभर्टी इराडिकेसनको कही समयअघि सार्वजनिक अध्ययन प्रतिवदतले नेपालका १० प्रतिशतमा मानिसहरूको हातमा गरीब ४० प्रतिशत मानिसको तुलनामा २६ गुणा सम्पत्ति रहेको देखाएको थियो ।

आर्थिक सामथ्र्यका हिसाबले तल्लो तहमा रहेका मानिसलाई उठान जुन प्रकारको कर नीति हुनुपर्ने थियो, त्यो नहुनुको परिणामको रुपमा असमानतालाई लिइएको छ । आर्थिक उदारीकरणले विकास र असमानता दुवैलाई बढाएको छ ।

असमानता र गरिबी फरक कुरा हो । गरीबी नयाँ अवधारणा हो । पहिलो विश्वयुद्ध र औद्योगिक क्रान्तिपछि जन्मिएका बाम विचारधाराले गरिबीको अवधारणालाई अगाडि ल्यायो । नेपालमा भइआएका राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन यसैको परिचायक हो ।

व्यक्ति जबसम्म आर्थिक रुपमा स्वतन्त्र र स्वावलम्वी हुँदैन, तबसम्म यसको निकास सम्भव हुँदैन । पिछडिएको वर्गलाई अवसर दिएर अगाडि ल्याउनु राजनीतिक सफलताको परिचायक पनि हो ।

आर्थिकरुपमा सम्पन्न १० प्रतिशतको कामलाई अस्वीकार गरेर र उनीहरुको उन्नतिमा नीतिगतरुपमा लगाम लगाएर असमानता समाधान सम्भव हुँदैन । त्यो वर्गले अपवादवाहेक समाजमा राम्रो काम गरेको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिइनु पर्दछ ।

त्यसको प्रतिफल तल्लो तहसम्म पु¥याउन प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । साम्यवादी मुलुक चीनले पनि आफूलाई गरीब होइन, धनी मानिस चाहिन्छ भनेरै आज विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्र बन्ने दौडमा छ ।

नेपालको सन्दर्भमा पहिला जनसंख्या नीति चाहिन्छ । यो स्रोतले भ्याउने खालको आकारमा भयो भनेमात्रै सहज हुन्छ । विगतको तुलनामा जनसंख्या वृद्धिदर घटे पनि यसमा सरकारी नीति अझै स्पष्ट देखिएको छैन । हामीलाई कति र कस्तो जनसंख्या चाहिने हो भन्ने निक्र्यौलसहितको जनसंख्या नीतिको अभाव छ । जनसंख्यालाई रोजगारीसँग जोड्ने नीति चाहन्छि ।

अहिले ६५ प्रतिशत मानिस कृषिमा संलग्न भएको तथ्यांक छ । कृषिमा आएको परिवर्तन, सानो भूमिका बढी उत्पादन, जमीनको खण्डिकरण, सिंचाई, जलवायु, खाने बानीमा परिवर्तनजस्ता कारणले ६५ प्रतिशत जनताको भार कृषिले थेग्न सक्दैन ।

भारतमा कृषिमा आधारित जनसंख्या ४३ र चीनमा ३५ प्रतिशत छ । उनीहरूले यो निर्भरता घटाउँदै लगेका छन् । समयमै यसको नीतिगत व्यवस्थापन नहुने हो भने पलायन हुनेक्रम अझ बढेर जान्छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अध्ययनअनुसार अहिले उद्योगमा ३४ लाख मानिस काम गरिरहेका छन् । यो आर्थिकरुपमा सक्रिय जनसंख्यालाई आधार मान्दा १७ प्रतिशत हुन आउँछ । स्वचालित प्रविधिका कारण रोजगारीको अवसर खुम्चिएको छ ।

निर्माण क्षेत्रमा कम्तीमा २० प्रतिशत जनसंख्या आय आर्जनमा आवद्ध हुन सक्छ । पर्यटन, शिक्षा, र स्वास्थ्य पनि रोजगारी उत्पादनको क्षेत्र हो ।

सरकार मातहतका कर्मचारी र सुरक्षा निकाय पनि छ । स्वरोजगार र सार्वजनिक यातायात र ढुवानीले पनि आय आर्जनको सम्भाव्यतालाई समेटेको छ । सबै क्षेत्रका दक्षता प्राप्त जनशक्तिको अभाव मुख्य समस्या बनेको छ ।

रोजगारीका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जानेले मासिक ४० देखि ५० हजार रुपैयाँ कमाइरहेको छ । त्यसैले नेपालको कमाईको मापदण्ड अब १० हजार रुपैयाँ भएर हुँदैन । वर्षमा कम्तीमा ४÷५ लाख रुपैयाँ कमाउनु पर्छ ।

नेपाल रोजगारी सृजना दक्षिण एसियामै अग्रस्थानमा (८१ प्रतिशत) देखिएको छ । भारतमा भारतमा ५३ प्रतिशत अन्य सार्क राष्ट्रमा ६० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसर्थ हामीकहाँ समस्या रोजगारीको अवसरको होइन, त्यसबाट हुने आयको न्यून स्तर समस्या हो ।

जनसंख्यासित स्वास्थ्य र दक्षतासित शिक्षा जोडिएको हुन्छ । प्राविधिक शिक्षाबाट दक्षता आर्जन गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्यमा सरकारको भूमिका हुनु पर्दछ । निजीक्षेत्रलाई मात्र छोडेर हुँदैन ।

आर्थिक असमानतासम्बन्धी प्रतिवेदनले भूमि र करको पुनर्संरचनाको आवश्यकतालाई जोड दिन खोजेको छ । नेपालको सन्दर्भमा फरक तरिकाबाट यसको रुपान्तरण हुन आवश्यक छ ।

रोजगारीका अवसर सृजना गर्दै गरिबी निवारण र असमानता न्यूनीकरणको योजनामा अब विलम्व गर्ने बेला छैन । अब पुरानै ढर्रामा नीति र कार्यक्रम बनाएर काम लाग्दैन ।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button