देशमुख्य खबरविशेष

जसपा महन्थ-राजेन्द्र समूहलाई साख जोगाउनै हम्मे

काठमाडौँ– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको महन्थ ठाकुर- महतो पक्षको राजनीतिक भविष्य अन्योलतिर धकेलिएको छ । केपी ओलीको सरकारका सहभागी भएको जसपाको यो समूह अहिले मधेसमा आफ्नो साख जोगाउने चिन्तामा परेको छ ।

पार्टीका नेता उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईहरु ओली कदमको विरोधमा उत्रिएका बेला सत्ताका लागि पार्टीलाई विभाजनको डिलमा ल्याएर ओलीको असंवैधानिक कदमसित सती गएको यो समूहले अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिन पुग्यो । सरकारलाई विश्वासको मत दिएको महन्थ-महतो समूह पार्टीभित्र भने चरम अविश्वासमा परेको छ ।

संविधान संशोधन, रेशम चौधरीलगायत बन्दीहरूको रिहाई, नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान, स्थानीय तहको पुनःसरंचना, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकलगायतका विषयमा ओली उदार देखिएको भन्दै सरकारमा गए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशमा यो दलबाट गएका मन्त्रीहरु १९ दिनमै फिर्ता हुनु परेको थियो ।

कति मन्त्रीहरुको त शुभकामना समारोह नै स्थगित गरेर मन्त्रालयबाट फिर्ता हुनु परेको थियो । कतिसम्म भने ओलीले विश्वासको मत माग्दा तटस्थ देखा परेका महन्थ ठाकुरहरु भोलिपल्टैदेखि ओलीसित मन्त्री पदको बार्गेनिडमा लागेका थिए ।

नागरिकता अध्यादेशमा सर्वोच्चको आदेशले ओली महन्थको चलाखीमा पानी खन्याइदिएको थियो । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेर ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोटको बाटो देखाइदिएपछि बिलखबन्दमा परेका महन्थ ठाकुरहरु बचेखुचेको साख जोगाउनकै लागि प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

अबको डेढ वर्षपछि आवधिक निर्वाचन हुने भएकाले जनताको अगाडि के भनेर जाने भन्ने चिन्तामा डुबेको यो समूहले अहिले पुरानै मागहरु अघि सारेर सहानुभुति जगाउने प्रयत्नमा जुटेको छ । विश्वासको मत दिएको २ दिन नबित्दै आफूहरूसँग गरिएको प्रतिबद्धता तत्काल पूरा गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अदालतको आदेशबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त देउवाले संसदमा विश्वासको मत लिनुअघि जसपाको ठाकुर पक्षसँग माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । ठाकुर पक्षले विश्वासको मत लिनुअघि गरेको सोही प्रतिबद्धता तत्काल पूरा गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको मंगलबार बसेको बैठकले संविधान संशोधन, रेशम चौधरीलगायत बन्दीहरूको रिहाई, नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान, स्थानीय तहको पुनःसरंचना, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button