ती ओली, यी देउवा

केपी ओली प्रवृत्तिको आलोचना शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड वा माधव नेपालहरूको समर्थन कदापि होइन । राजनीतिका शीर्षस्थदेखि तिनका अन्धभक्तहरूमा यो भिन्नता छुट्याउने चेत देखिंदैन । यिनीहरू त आफ्नो स्वस्थ आलोचनालाई अन्यको समर्थन ठान्छन् । काङ्ग्रेसले ठीक गरेन भन्दा एमाले वा माओवादी केन्द्रको बिल्ला भिराइन्छ ।

एमाले वा माओवादीहरूप्रति आलोचनात्मक चेत राख्नेलाई काङ्ग्रेसको भरिया ठानिन्छ । दलहरूले जनताको भावनाको कदर गर्न जानेनन् भन्नेलाई पूर्वराजाका अनुयायीको कित्तामा देख्ने हदैसम्मको दृष्टिदोषबाट राजनीतिक आग्रह अझै मुक्त हुन सकेको छैन ।

केपी ओलीबाट जुनसुकै शर्तमा सत्तामा टाँसिनकै लागि विधि र प्रक्रिया मिच्ने काम जसरी भयो, त्यसको प्रतिकारमा उत्रिएकै कारण आज ओलीभन्दा देउवा जाती भन्ने मनोविज्ञान बढी देखिएको मात्रै हो । अन्यथा शासनसत्ताको दुरुपयोग र स्वार्थ सोझ्याउने सन्दर्भमा शेरबहादुर देउवाको छवि कसैका अगाडि लुकेको विषय होइन ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान हुँदा संविधानका मर्ममाथि निर्मम प्रहारका लागि ओलीलाई बहिर्गमनको बाटो देखाइएकोमा सन्तोषबाहेक आम जनता आशावादी हुनुपर्ने अरू आधार फेला पार्न सकिएको छैन । जसरी केपी ओलीको दायाँ–बायाँ टाँसिएकाहरूले उनको छत्रछायामा लुट मच्चाउन पाएका थिए, देउवाको शासनकालमा करीब यस्तै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुनेछैन भनेर यतिखेर शुभेच्छा मात्र राख्न सकिन्छ ।

ओलीका कदमप्रति देउवाहरूको छटपटी साँच्चै नै संविधानको रक्षाका लागि थियो वा अरू केही? ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति काङ्ग्रेसको द्विविधा र सर्वोच्चले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेलगत्तै देखिएको अलमलले धेरै कुरा स्पष्ट पारिदिएको छ ।

ओलीइतरका शीर्षस्थहरू ओलीबाट संविधानलाई खतरा देख्थे भने फागुन ११ लगत्तै ओलीलाई सहजै सत्ताबाट हटाउन सक्ने अवस्था थिएन । उनीहरूमा अन्तरनिहित लोभ र स्वार्थले त्यसो गर्न दिएन ।

मुलुक कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भइराख्दा थप ४ महीना राजनीतिक दाउपेचमा खेर फाल्ने परिस्थितिको मतियार शेरबहादुर, प्रचण्ड र माधव–झलनाथहरूको लोभीपापी चाला पनि हो । अझ शेरबहादुर त बाहिर ओलीको विरोध भित्रभित्रै चुनावको तयारीमा लाग्ने मुख्य पात्र हुन् ।

ओलीको कदमलाई मुखले प्रतिगामी भन्दै चुनावको ताकमा तम्सिनेहरूलाई संविधानवादी ठान्ने कि अवसरवादी ? एकातिर संविधानको दुहाइ अर्कातिर ‘ढोकामा आइसकेको सत्ताको अवसरलाई झ्यालबाट नियाल्ने’हरूबाट के अपेक्षा गर्न सकिएला ? प्रश्नको समाधान त्यति असहज छैन ।

प्रचण्ड, माधव र झलनाथहरूको आक्रोश त सत्ता र शक्तिमा ओलीले चलाएको एकलौटीले उत्पादन गरेको कुण्ठाबाहेक केही होइन । प्रचण्ड फरक लाइनबाट आएका थिए, शक्ति स्वार्थमा कुरा मिलेन । माधव र झलनाथहरूको उत्कट असन्तोषको अन्तर्य ओलीले भाग र भाउ नदिनु नै हो भन्ने पनि उजागर हुन बाँकी छैन ।

एकातिर प्रतिगमनको विरोध, अर्कातिर ओलीसित मोलमोलाइको माधव प्रवृत्ति कम्ती खतरनाक छैन । ओली प्रवृत्तिको विरोधमा एकाकारहरूको आवरणमा संविधानको रक्षा देखिए पनि अन्तर्य सत्तास्वार्थ नै हो भन्न द्विविधा मान्नुपर्दैन ।

स्वार्थै स्वार्थको यो गठजोड प्रकारान्तरले ओलीको दम्भ र विधि प्रक्रियाप्रतिको अनुदार रवैयालाई ठेगान लगाउने उपक्रम बन्यो । सचेत नागरिकलाई यसले कम्तीमा सन्तोष जुराइदिएको छ । ओलीको बहिर्गमन अत्यावश्यक थियो । तर प्रचण्ड र माधवहरूको बुई चढेर शेरबहादुरको आगमनमा उत्साहित हुनुपर्ने स्पष्ट आधार छैन ।

शेरबहादुरको अघिपछि दौडिनेहरूबाहेक देउवा प्रवृत्तिबारे सचेत जोकोही उनको सत्तागमनले उतिसारो आशावादी छैनन् ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जुन खालको अस्थिरताले जनताका अपेक्षालाई कुण्ठित तुल्याउने काम ग¥यो, कम्तीमा त्यो अवस्थाको पुनरावृत्ति नहोओस् भन्नका लागि अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्री चयनमा दलगत मात्र नभएर व्यक्तिगत व्यवस्थालाई पनि समावेश गरेको छ ।

यतिमात्र होइन, संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक अविश्वास प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने प्रावधान राखिएको छ ।

यस्तोमा करीब दुई तिहाइ बहुमत पाएर पूरा कार्यकाल सरकार चल्न नसक्नु भनेको नेतृत्वको चरम असफलताबाहेक केही होइन । जनता स्थायित्व र विकासप्रति कति व्यग्र रहेछ भन्ने त दुई तिहाइनिकटको बहुमतले देखाइसकेकै हो । बहुमतप्राप्त दललाई बहुमत पचेन, बहुमतले शीर्षस्थमा पलाएको दम्भ र व्यक्तिगत महŒवाकाङ्क्षा जनताको अपेक्षामा अवरोध बन्यो ।

परिणाम अगाडि छ, सत्तामा बसेर देशमा स्थायित्व, सुशासन र विकासको प्रत्याभूति दिनुपर्नेहरू आपसमा सत्तोसराप र धारे हात लगाइराखेका छन् । प्रतिपक्षमा पहरेदारको भूमिकामा हुनुपर्नेको हातमा सत्ताको तालाचाबी पुगेको छ ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनको छोटै समयान्तरमा यस्तै दलीय झगडाको उत्कर्ष देखिएको थियो । तत्कालीन पञ्चहरूलाई त्यसताका सत्ताको शीर्ष आसनमा विराजमान गराउने औसत नेताहरूले नै राजनीति हाँकिराखेको अवस्थामा योभन्दा बढी के अपेक्षा गर्न सकिएला र?

कम्तीमा अब संविधानको कार्यान्वयन सही बाटोमा आएको छ । संविधानको धारा ७६ ले सङ्घीय कार्यपालिका गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यो धाराको उपधारा १ देखि ५ ले दलीय बहुमत/अल्पमतदेखि प्रतिनिधिसभा सदस्यले स्वतन्त्र हैसियतमा पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

दलीय हैसियतमा सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा व्यक्तिगत आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने प्रावधानको तात्पर्य प्रतिनिधिसभालाई विघटन हुनबाट जोगाउन सम्भव भएसम्मका विकल्पको उपयोग गर्ने भन्ने नै हो ।

विशेष अधिकारको नाममा प्रधानमन्त्रीको महŒवाकाङ्क्षा र सनककै भरमा प्रतिनिधिसभा विघटन नदोहोरियोस् भन्नका लागि यो व्यवस्था गरिएको छ । हामीकहाँ त हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर पटकपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको घृष्टता देखाइयो ।

संविधानका व्यवस्थाको आफूखुशी व्याख्या, बुझाइ र गिजोल्ने कामले नै केपी ओली बहिर्गनको बाटो समात्न बाध्य हुनुप¥यो । सर्वोच्च अदालतले पटकपटक ओलीका कदमलाई उल्ट्याइसकेकाले अब यो विषय अझ स्पष्ट हुन आवश्यक छैन ।

यतिखेर ओली र उनका समर्थकहरूको मुखमै झुन्डिएको छ, देश जनादेशले चल्छ कि परमादेशले ? यसो भनेर रोइलो गर्नेहरूसित सोध्नै पर्दछ, सत्तामा उक्लिएलगत्तै माफिया, कमिशनखोर, भ्रष्टाचारीको मतियार बन्न जनताले मत दिएर पठाएका थिए कि त्यो जनादेश वैयक्तिक महŒवाकाङ्क्षाका निम्ति विधिविधान च्यात्नका निम्ति हो ?

जनादेशको सम्मान गर्न नजान्नेहरूकै मतिले राजनीतिक विषय अदालतमा पुगेको होइन ? जानीजानी राजनीतिलाई अदालतमा लगेर बुझाउने अवस्था निम्त्याउने अनि जनादेशको आलापको के औचित्य ?

अहिले पनि शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिन नसकेमा के हुन्छ भन्नेमा अनेक अड्कलबाजी र तर्कवितर्क भइराखेका छन् । अझै पनि संविधानका छिद्र केलाएर चलखेल हुने हो कि भन्ने आशङ्का देखिन्छ । संविधानको व्यवस्था र आशय हेर्दा अब विश्वासको मत प्राप्त भए वा नभएको दुवै अवस्थामा शेरबहादुर देउवा नै आवधिक चुनावसम्म प्रधानमन्त्री कायम रहने देखिन्छ ।

शेरबहादुर धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । उनी काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेता भएपनि प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । उपधारा १ बाहेक अन्य उपधाराले संसदीय दलको नेतालाई नभएर बहुमतप्राप्त गर्न सक्ने वा आधार प्रस्तुत गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई चिन्दछ ।

उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति र समर्थनका लागि पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतलाई स्वतन्त्ररूपमा स्वीकार गरिएको छ । संविधानका अक्षर र सर्वोच्चको व्याख्या दुवैले यही दर्शाउँछन् । उपधारा ५ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ अनुसार १ महीनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था उपधारा ६ मा गरिएको छ ।

उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था उपधारा ७ मा छ ।

अर्थात् उपधारा ७ को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने वाक्यांशको आशय पुनः अर्को प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भन्ने होइन ।

केपी ओलीले मनलाग्दी बिथोलेको संविधान अब सही बाटोमा आइसकेकाले शेरबहादुरले विश्वासको मत नपाएर देश चुनावमा जाँदा निकास सहज र स्वाभाविक बन्नेछ । त्यति बेला शेरबहादुर कामचलाउ प्रधानमन्त्री हुनेछन् ।

खासमा देउवा संविधानको कार्यान्वयन ठीक ठाउँमा ल्याउन प्रयोग गरिएका बाध्यात्मक पात्र मात्रै हुन् । यथार्थमा सत्ता चलाउने जनादेश उनलाई प्राप्त छैन । अब ताजा जनादेशका लागि दलहरू अग्रसर हुनुपर्दछ । संसद्मा विश्वासको अङ्कगणितको खेलमा राजनीतिक ऊर्जा सिध्याउनुभन्दा जनतामाझ जानु नै उचित निकास हुनेछ ।प्रतीक दैनिबाट