सीमाञ्चलमा उद्यम व्यापार : कति अवसर, कति चुनौती ?

सीमा क्षेत्र खासगरी प्रदेश २ उद्योग–व्यापारका दृष्टिले अति महत्वपुर्ण छ । मुख्य नाका वीरगंज र आयात–निर्यात लक्षित पूर्वाधारसँगै बारा/पर्सा क्षेत्रका उद्योग–व्यवसाय यो प्रदेशको आर्थिक उन्नतिको मुख्य आधार मानिएको छ, र हो पनि । नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा आधारित छ ।

यहाँका अधिकांश उत्पादन पनि आयातको भरमा चलेका छन् । कच्चा पदार्थको आपूर्ति वैदेशिक व्यापार (आयात)मैं आधारित भएकाले पनि आजसम्म वीरगंज नाका सबैभन्दा ठूलो मानिन्छ । २ नम्बर प्रदेश यस्तो एकमात्र प्रदेश हो, जसका आठै जिल्लाको सिमाना भारतसित जोडिएको छ ।

भारतको बिहार राज्यसित प्रत्यक्ष सीमा गासिएको यो प्रदेशबाट भारतका उत्तर प्रदेश र पश्चिम बङ्गालसँगको आवागमन सहज छ । भारतका यी राज्यहरूले भारतको करीब ४० प्रतिशत जनसङ्ख्या समेटेर बसेकाले प्रदेश २ का लागि मात्र नभएर नेपालको समग्र उत्पादनका लागि सहज र महत्वपुर्ण बजार पनि हो । यो हाम्रोलागि महत्वपुर्ण अवसर हो । यो सम्भाव्यताको उपयोग हामीले कति गर्न सकेका छौं भन्ने प्रश्न त्योभन्दा बढी पेचिलो बन्दै गएको छ ।

सरकारी तथ्याङ्कले आयात–निर्यात अनुपात ९३ः७ देखाउँछ । अर्थात् हामीले ९३ रुपैयाँको आयात गर्दा ७ रुपैयाँको निकासी गरिराखेका छौं । यसलाई सुधार्न भारतीय बजार सहयोगी हुन सक्थ्यो । विश्व अर्थतन्त्रमा उदीयमान अवस्थामा रहेको भारतीय बजारको सम्भावना उपयोगमा भने हामी निकै पछाडि परेका छौं । यथार्थमा हाम्रो तीन करोड जनसङ्ख्या भारतको लागि बजार बनेको छ । कुल वैदेशिक व्यापारमध्ये दुई तिहाइ व्यापार भारतसित छ, यसमा अधिकांश हिस्सा आयातकै छ ।

खुला सिमानाका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष छन् । उद्यम व्यापारलाई खुला सिमाना हुनुको फाइदा र बेफाइदा दुवै हुन्छ । खुला सिमानाको सम्भाव्यता दोहनलाई लक्षित गरेर विगतमा यहाँ तीनवटा लगानी सम्मेलन भए । २ नम्बर प्रदेश सरकारले दुईपटक र वीरगंजमा रहेको भारतीय महावाणिज्य दूतावासले एकपटक यस्ता सम्मेलन आयोजना गरे ।

तिनै सीमावर्ती भारतीय राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बङ्गालका लगानीकर्ताको सहभागिता रहेको सम्मेलन त भयो, त्यसको उपलब्धि देख्न पाइएको छैन । त्यसपछि ती सम्मेलनका उपलब्धि के भए वा भएन भन्नेमा कुनै निकाय वा पक्षको ध्यान गएको देखिएन ।

२ नम्बर प्रदेशलाई आयात–निर्यात र लगानीको उर्वर सम्भाव्यतायुक्त प्रदेश मानिए पनि सरकारी तथ्याङ्कले यो देखाउँदैन । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले २०७५ सालमा गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणना अनुसार देशभरिमा कुल ९ लाख २२ हजार औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठान छन् । तीमध्ये २ नम्बर प्रदेशमा १ लाख १७ हजार ५८८ वटा प्रतिष्ठान छन् । यो समग्र प्रतिष्ठानको १३ प्रतिशतमात्रै हो । जबकि भौतिक र भौगोलिक पूर्वाधारमा कम सम्भाव्यता भनिएका १ र लम्बिनी प्रदेशमा २ नम्बर प्रदेशभन्दा बढी प्रतिष्ठान छन् ।

ती प्रदेशमा क्रमशः १८ र १६ प्रतिशत प्रतिष्ठान रहेको आर्थिक गणनाले देखाएको छ । सबैभन्दा बढी उद्योग र व्यापार प्रदेश ३ मा छन् । यो प्रदेशमा यस्ता प्रतिष्ठानको सङ्ख्या २ लाख ८२ हजार ५६ छ । यो कुल सङ्ख्याको ३० प्रतिशत हो । भौतिक र भौगोलिक पूर्वाधारमा अगाडि भएर पनि यसको अधिकतम उपयोगमा २ नम्बर प्रदेश किन पछाडि परेको होला ? यो प्रदेशमा औद्योगिक र व्यापारिक लगानीको परिमाण किन अपेक्षित परिमाणमा भित्रिएको छैन ? अब सम्भावनाको आलापले मात्र पुग्दैन, अपेक्षित लगानी आउन नसक्नुको कारणको खोजी पनि अपरिहार्य भइसकेको छ ।

भारतीय लगानीकर्ताले आफ्नै बजारमा सहज आपूर्तिका लागि पनि नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रमा लगानी भित्रयाउन चाहेको कुुरा सुनिन्छ । वीरगंज क्षेत्रमा खुलेको भारतीय लगानीको बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर नेपाल यसको एउटा उदाहरण हो । सीमावर्ती भारतीय बजारमा आफ्ना उत्पादन सहजरूपमा पु-याउन यो कम्पनीले यो क्षेत्रमा उद्योग खोलेको हो ।

वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घले प्रत्येक वर्ष डाबर नेपाललाई उत्कृष्ट निर्यातकर्ताको रूपमा सम्मानित गर्दै आएको छ । नेपालबाट निकासीमा प्राप्त हुने सहुलियत र सीमावर्ती भारतीय बजारमा सहजरूपमा आपूर्तिकै कारण भारतीय कम्पनी सीमा क्षेत्रका जिल्लामा खुलेको हो । तर त्यसयता यस्ता औद्योगिक उपक्रमहरूको निरन्तरता देख्न पाइएको छैन । एकाध प्रयास पनि असफल भएका उदाहरण छन् ।

२ नम्बर प्रदेशको वीरगंज क्षेत्र भौतिक र भौगोलिक हिसाबले आकर्षक भनिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नजीकको समुद्री बन्दरगाह, मध्यभागमा रहनुका कारण सहज पारवहन, नाकामा सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकीजस्ता पूर्वाधारलाई वीरगंजको आर्थिक गतिविधिको मुख्य आधार मानिएको हो । यति भएर पनि पछिल्ला वर्षहरूमा वीरगंज क्षेत्रबाट व्यापार पश्चिमी नाकातिर गएको देखिएको छ ।

खुला सिमानामा रहनुका कारण सम्भावना मात्र हुँदैन, समस्या पनि हुन्छन् । समस्याको समाधान निकालेर सम्भाव्यताको अधिकतम दोहन गर्न सक्दा मात्रै त्यसको लाभ सम्भव हुने हो । भारतसँगको कुल १ हजार ७५० किलोमिटर सिमानामध्ये २ नम्बर प्रदेशको मात्रै ४६४ किलोमिटर सीमा खुला छ ।

नेपाल–भारत निकासी पैठारीका लागि सुगम मानिएको छ । तर खुला सिमानाका व्यापार तथा व्यवसाय चुनौतीपूर्ण पनि छ । खुला सिमानाको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी व्यवसाय पनि हुँदै आएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्षअघि गरेको एक अध्ययन अनुसार भारतसित हुने कुल व्यापार आकारको ३५ प्रतिशत बराबरको हिस्सा जति अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने गरेको छ । यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने बर्सेनि करीब ३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको अनौपचारिक आयात–निर्यात हुन्छ । यो राज्य संयन्त्रका लागि मात्र नभएर स्वयम् व्यवसायीका लागि पनि समस्या हो । अवैध आयातका कारण वैध व्यापारमा संलग्न उद्यमी सङ्कटमा परेका उदाहरणहरूको कमी छैन ।

सीमित व्यवसायीको बदनियतका कारण प्रदेश २ लाई आधार बनाएर उद्योग–व्यवसायमा लागेका थुप्रै उद्योगी/व्यापारीलाई सकस र मनोवैज्ञानिक दबाब खेप्नुपरेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रको यो समस्या औसत उद्यमीमाथि आशङ्काको कारण बनेको छ । अतः यसको नियन्त्रण सरोकारका सरकारी निकायका लागि मात्र नभएर वैध व्यापारमा संलग्न उद्योगी–व्यापारीहरूको पनि चासोको विषय बन्नुपर्दछ ।

सीमान्त भारतीय शहरमा किनमेल हुन्छ । सीमापारिको उपभोक्ता मूल्य र वारिपट्टि ग्राहकले त्यही वस्तुका लागि तिर्नुपर्ने लागतको अन्तर यसको मूल कारण हो । यसले स्थानीय बजारलाई मार परेको छ । पारिबाट अवैधरूपमा भित्रिएका मालसामानले त्यस्तै खालका स्वदेशी उत्पादनलाई बजारमा सकस भएको छ ।

यसमा राज्यको नीति पनि दोषी छ । भन्सार महसूल र करबाट हुने केही आयका लागि उपभोक्तामाथि चरम शोषणको नीतिले अवैध व्यापार बढाएको छ । कुनै पनि वस्तुमा सीमावर्ती भारतीय उपभोक्ताले तिर्ने कुल करभन्दा नेपालीले बढी कर किन तिर्नुपर्ने ? यो प्रश्नको सापेक्ष नीतिगत समाधान खोजियो भने सीमा आरपारको अवैध गतिविधि स्वतः निरुत्साहित भएर जानेछ ।

भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्फत करमा अग्रगामी पुनर्संरचना गरेको अवस्थामा हामी भने २५ वर्षअघिको कर नीति लादेर स्थायित्वको गफ चुटिराखेका छौं । भारतको उपभोक्ता मूल्यसँग मिल्ने गरी अप्रत्यक्ष करको तालमेल मिलाउन नसक्दासम्म खुला सिमाना भएको ठाउँमा अनौपचारिक गतिविधिलाई रोक्न सकिन्न । वैदेशिक व्यापारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनु सरोकारका सबै पक्षको दायित्व हो ।

समयक्रमसँगै प्रविधिको प्रयोगले वैदेशिक व्यापारलाई तुलनात्मक पारदर्शी बनाउँदै लगेको छ । कतिपय यस्ता छिद्रहरू पनि छन्, जसको दुरुपयोग अझै रोकिएको छैन । कानूनी व्यवस्था अनुसार नियन्त्रण र सहजीकरणका निकाय खटिएका छन् ।

यस्ता निकायका आआफ्नै सीमा हुन्छन् । सीमावर्ती क्षेत्रलाई अर्थ–सामाजिक दृष्टिकोणबाट मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनु साझा सरोकार हो भने यसका निम्ति संयुक्त कार्यविधिको खाँचो छ, जसले यस क्षेत्रका यस्ता सरोकारहरूलाई सहजीकरण गर्न सकोस् ।प्रतीक दैनिक