काठमाडौ- नेपाली रेललाईसमेत कोलकाता हल्दीयदेखि विरानटगर र वीरगन्जसम्म कार्गो ढुवानीका लागि दुईतर्फी सञ्चालन गर्न दिने गरी रेल सेवा सम्झौता संशोधन भएको छ।
नेपालले रेल सेवा सम्झौता संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर १४ असारमा भारत पठाएको थियो । नेपालका तर्फबाट वाणिज्य सचिव दिनेश भट्टराईले हस्ताक्षर गरेर उक्त प्रस्ताव भारत पठाइएको थियो । नेपालले पठाएको प्रस्तावमा भारतीय अधिकारीले समेत हस्ताक्षर गरेको जानकारी प्राप्त भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
‘नेपाल भारतबीचको रेल सेवा सम्झौता संशोधनका लागि नेपालले हस्ताक्षर गरेर पठाएको प्रस्तावमा भारतीय अधिकारीेसमेत हस्ताक्षर गरेको जानकारी आएको छ’ उनले भने, ‘यससँगै अब नेपाल भारतबीचको रेल सेवा सम्झौता संशोधन भएको छ, दुई पक्षीय व्यापार तथा पारवहनको सहजीकरणमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।’
नेपालले हस्ताक्षर गरेर पठाएको संशोधन प्रस्तावमा भारतले हस्ताक्षर गरेको छ, अब लेटर अफ एक्सचेन्ज भएपछि संशोधित सम्झौता कार्यान्वनमा आउनेछ ।
झन्डै एक दशकको प्रयासपछि दुई देशबीचको रेल सेवा सम्झौता संशोधनको चरणमा पुगेको वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रवि सैँजूले बताए । सन् २००९ देखि नेपालले रेल सेवा सम्झौता संशोधन चाहेको थियो । त्यही वेलादेखि दुई देशबीच सम्झौता संशोधनका छलफल तथा मस्यौदा आदान–प्रदान हुँदै आएका थिए ।
अहिले दुई पक्षीय व्यापार तथा पारवहन सहजीकरण हुने गरी रेल सेवा सम्झौताको संशोधन हुनु नेपालका लागि कोसेढुंगा हो । यसबाट नेपालले धेरै लाभ लिन सक्नेछ ।
विराटनगरमा समेत रेलमार्फत बल्क कार्गो ढुवानी गर्न पाउने गरी रेल सेवामा संशोधन गरिएको छ । हाल रेलबाट हुने बल्क कार्गो वीरगन्ज नाकामा मात्रै ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । संशोधित सम्झौताअनुसार रेलबाट हुने बल्क कार्गो हाललाई विराटनगरसम्म पनि ल्याउन सकिनेछ । त्यस्तै, बन्दरगाहहरू रेल लिंकमा जोडिएपछि भैरहवालगायत अन्य क्षेत्रबाट समेत बल्क कार्गो ल्याउन सकिने गरी सम्झौता संशोधन गरिएको सचिव भट्टराईले बताए ।
नेपाल भारतबीचको रेल सेवाको संशोधित सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि रेलबाट हुने ढुवानीको एकाधिकार तोडिने भएकोछ । हाल नेपाल भारतबीचका रेलबाट हुने ढुवानीमा कोनकर रेलवेजको एकाधिकार रहेको छ ।
संशोधित सम्झौताअनुसार भारतीय रेलबाट लाइसेन्स प्राप्त अन्य आधिकारिक कार्गो रेल सञ्चालकलाई समेत नेपाली कार्गो ढुवानीका लागि अनुमति पाउनेछन् । यसले गर्दा रेलबाट हुने कार्गो ढुवानीमा प्रतिस्पर्धा बढ्न गई लागत घट्ने तथा समयसमेत बचत हुने देखिएको छ ।
नेपाल भारत रेल सेवा सम्झौताको संशोधनमा दुवै मुलुकका अधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । अब औपचारिक घोषणा मात्रै हुन बाँकी छ । संशोधन भएको औपचारिक घोषणा यसै साता गर्ने तयारी रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘दुवै सरकारले संशोधनलाई अनुमोदन गरिसकेका छन्, पक्षबाट हस्ताक्षर भइसकेको छ’ उनले भने, ‘अब औपचारिक घोषणा गरेर कार्यान्वयन सुरु गर्ने हो, त्यो यसै साता हुने सम्भावना छ ।’
