भारतमा १९७० मा इन्दिरा गान्धीले गरेको विघटनपछि १९७१ मा भएको चुनाव उनको पार्टीले ६७.९ प्रतिशत मत ल्याएर स्थिर सरकार बनाएको र त्यसपछि १९७९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चौधरी चरणसिंहले विघटन गरेपछि भएको चुनावमा एउटा दल बहुमत ल्याउन सफल भएको पाण्डेयको तर्क थियो । त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको अहिलेको विघटनपछि पनि बहुमतको स्थिर सरकार बन्ने भएकाले विघटन सदर गर्नुपर्ने उनको आसय थियो । ‘पार्लियामेन्ट डिजोलुसनलाई संकुचित दृष्टिले हेर्नुहुँदैन, बृहत् रूपमा हेर्नुपर्छ श्रीमान्,’ उनले भने ।

पाण्डेयले थप उदाहरण पनि प्रस्तुत गरे । ‘१९९१ मा फेरि चन्द्रशेखरले पनि विघटन गरे । १९९७ मा इन्द्रकुमार गुजरालले विघटन गर्नुभो, अदालतमा मुद्दा पर्‍यो, अदालतले मुद्दा खारेज गर्‍यो । १९९९ अप्रिलमा अटलबिहारी वाजपेयीले एक भोटले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि उनले पनि विघटन गरे । त्यसपछि बल्ल स्थिर सरकार बन्न थाल्यो । अटलबिहारी वाजपेयीको मिलिजुली सरकारबाट कसैले विश्वासको मत फिर्ता लिने आँट गरेन, किनभने फेरि विघटन गर्दिन्छ नि !’ उनले भने, ‘यसरी पार्लियामेन्ट पनि र गभर्मेन्ट पनि स्टेबल हुने अवस्था सिर्जना हुँदोरहेछ । २००४ मा मनमोहन सिंहको पनि मिलिजुली सरकार बन्यो, त्यो पनि पाँच वर्ष चल्यो । २०१४ मा बिजेपीले ५१ प्रतिशत सिट ल्यायो, स्टेबल सरकार बन्यो । फेरि २०१९ को चुनावमा पनि नरेन्द्र मोदीको पार्टीले ५५ प्रतिशत सिट ल्यायो र स्थिर सरकार चलाउँदै छ ।’

त्यसपछि पाण्डेयले भारतका उदाहरणको निष्कर्ष सुनाए, ‘यसरी इन्डियाको उदाहरणको कन्क्लुजन के त भन्दा श्रीमान् पटक–पटकको विघटनले पनि पार्लियामेन्ट र गभर्मेन्टलाई स्थिर बनाउँछ । यसले त सरकार बनाउन सहयोग पनि गर्नेरहेछ नि !’

लगत्तै उनलाई न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले ‘भारत नभई नेपालको उदाहरण हेर्न’ भने । ‘एउटा प्रश्न विद्वान् मित्रलाई, इन्डियामा त त्यस्तो भयो । हामी आफैँतिर फर्केर हेरौँ,’ खतिवडाले ०५१, ०५२ र ०५९ मा भएका विघटनले स्थिरता दिन नसकेको सुनाउँदै सोधे, ‘चुनावपछि फेरि पनि पार्लियामेन्ट डिजल्भ भए, फेरि चुनावमा जानुपर्ने अवस्था आयो । स्थायित्व त फेरि पनि भएन । त्यसैले भारतको उदाहरण दिँदै गर्दा नेपालमा स्थायित्व नभएको पाटो पनि त सम्झिनुपर्ने होला नि ! यसलाई कसरी हेर्ने ?’

जवाफ दिँदा नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेय आफैँ अप्ठ्यारोमा परे । उनले ‘परिवर्तन तुरुन्तै खोजेर नपाइने बरु समय लाग्ने’ बताए । भारतमा पनि पटक–पटक विघटन भएको लामो समयपछि मात्र स्थिर सरकार आउन थालेको तर्क गरे । नेपालमा ०५९ मा विघटन हुनुको एउटा कारण तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्व पनि भएको उनको भनाइ छ ।

‘तुरुन्तै स्टेबल गभर्मेन्ट बनिहाल्छ भन्ने त इन्डियाको उदाहरणले पनि देखाउँदैन । सन् १९७९ देखि सुरु भयो । आउँदै–आउँदै गर्दा कहिले स्टेबल भयो, कहिले भएन । तर, खास स्टेबिलिटी त १९९९ बाट भयो,’ पाण्डेयले यो प्रक्रियामा झन्डै दुई दशक लागेको बताउँदै भने, ‘समय त लाग्छ श्रीमान् । तर, जनताले पनि बुझ्नुपर्‍यो नि, हामीले एउटा दललाई मत दिँदा स्टेबिलिटी आउने रहेछ । पार्टीलाई पनि समय चाहियो नि ठूलो पार्टी बनाउन । त्यो टाइम अझै हामीलाई पुगेको छैन ।’

पाण्डेयले अघिल्लो विघटनका क्रममा बहस गर्दै प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेर संसदीय प्रणालीको रक्षा गरेको बताएका थिए । उनले २१ माघमा संवैधानिक इजलासमा भनेका थिए, ‘यदि त्यसो नगरेको भए संसदीय व्यवस्था नै धरापमा पर्ने रहेछ । दिगो शान्ति पनि खल्बलिने अवस्था रहेछ ।’ उनले त्यतिवेला गरेकै कुरा मंगलबारको इजलासमा पनि दोहो¥याए । संसद्भन्दा सरकारको स्थायित्व महत्वपूर्ण हुने र त्यसबाट मात्र विकास सम्भव रहेको उनको भनाइ थियो ।

७६(३) को प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत नलिई विघटन सिफारिस गर्न पाउने गरेको भारतको उदाहरण दिए । ‘सर्त पूरा नगरे पनि बाटो खुला गर्न पाइने’ उनको तर्क थियो । अर्को ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिई (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गर्न नमिल्ने भन्ने निवेदकहरूको तर्क जायज नभएको पाण्डेयको भनाइ छ । ‘राजीनामा दिनैपर्छ भनेर कतै लेखेको छैन । त्यो राख्न खोजिएको भए क्लियर रूपमा राखिन्थ्यो । एउटा प्रोसेसबाट अर्कोमा जान रिजाइन गरिरहनुपर्दैन । त्यसकारण राजीनामा दिनैपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्रीलाई कतै छैन,’ उनले भने ।

उनले अगाडि थपे, ‘उपधारा (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले फेरि (५) मा दाबी गर्न नपाइने भनेर कतै लेखेको छैन । उहाँ पनि उपधारा (२) बमोजिमको प्रतिनिधिसभा सदस्य हो । त्यसैले उपधारा (५) उहाँको लागि होइन भन्न मिल्दैन । दाबी गर्ने अधिकार भएकैले उहाँले गर्नुभएको हो ।’

पाण्डेयले उपधारा (२) र (३) झैँ (५) मा दलीय ह्विप लाग्ने तर्क गरे । दलभन्दा बाहिर गएर शासन सञ्चालन हुने व्यवस्था संविधानले परिकल्पना नै नगरेको उनको भनाइ छ । पाण्डेयले भने, ‘पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसीमा आफ्नो घर भत्काएर अरूको घर बनाउन पाइँदैन ।’ दलले नै आफ्नोतर्फबाट औपचारिक उम्मेदवार खडा गर्ने, नागरिकले सोही दलको दर्शनलाई आधार मानी मत दिने र दललाई नै विश्वास गर्ने भएकाले यो विश्वास जनप्रतिनिधिले तोड्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री छान्ने अधिकार रहेको तर्क गरे । राष्ट्रपतिले लिएको निर्णयमा अदालतले पनि बोल्न नहुने उनको माग छ । ‘यस विषयमा अदालतले पनि प्रश्न उठाउन पाउँदैन श्रीमान्,’ उनले भने ।

उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सोधे, ‘उपधारा (५)को प्रक्रियामा प्रश्न उठाउन पाइँदैन भन्नुभयो । तर, यहाँ त नगरेकोमा प्रश्न उठेको हो नि ! राष्ट्रपतिले कसैलाई पनि नियुक्त नगर्न पाउनुहुन्न भनेर बहस भाथ्यो ? यसमा के छ अभ्यास ?’

पाण्डेयले धारा ७६(५) ससर्त हुने बताए । त्यसैले ‘आधार प्रस्तुत गरेमा’ भनेर लेखिएको उनको तर्क थियो । ‘तर, राष्ट्रपतिले आधार देख्नुभएन । त्यसैले नियुक्त गर्नुभएन,’ उनले भने ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा स्पष्ट हुन खोजे, ‘धारा ७६(७) मा ‘वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा’ भनिएको छ । भन्नाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नैपर्छ भन्ने बहस भयो । आधार प्रस्तुत भएपछि गर्नैपर्छ । आधार प्रस्तुत नभएपछि फेरि मौका दिनुपर्थ्यो नि । दुवैको आधार नभएपछि विकल्प उहाँले दिनुपर्थ्यो नि ! किनकि त्यो धाराले त उहाँलाई नियुक्त गर्न भनेको हो भन्ने प्रश्न आइरहेको छ के !’ पाण्डेयले पुरानै कुरा दोहोर्‍याए । देउवा र ओली दुवैको आधार विश्वसनीय नभएको उनको भनाइ थियो ।

अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश दिन नमिल्ने तर्क गरे । राजनीतिभित्र अदालत प्रवेश गर्न नहुने उनको तर्क थियो । नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले राष्ट्रपतिले दुवै दाबी अस्वीकार गरेर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको दाबी गरे । प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिको बचाउ गर्दै अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता श्यामप्रसाद भट्टराईले दाबी पुग्ने/नपुग्ने निर्णय राष्ट्रपतिकै हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको जिकिर गरे ।