असार १६, वीरगञ्ज । कोरोना महामारीबाट प्रभावित उद्यम व्यापारको कर्जालाई कम्तीमा दुई वर्षका लागि पुनर्तालिकीकरण गरिनुपर्ने सुझाव निजीक्षेत्रले दिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ का लागि मौद्रिक नीति तयारीका सन्दर्भमा बुधवार वीरगञ्जका उद्यमी व्यापारीसित गरेको भर्चुअल अन्तरक्रियाका सहभागीले यस्तो बताएका हन् ।
कोरोना महामारीले उद्योग व्यापारलाई नराम्ररी प्रभावित बनाएकाले कर्जा भुक्तानीमा राहतको खाँचो परेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ताले बताए ।
‘प्रभावित उद्यमको कर्जा पुनर्तालिकीकरण गरेर भुक्तानीको समयसीमालाई दुईदेखि पाँच वर्षसम्म थप्नु पर्दछ,’ अध्यक्ष गुप्ताले भने ।
कोरोना महामारीबाट संकटमा परेको उद्यम व्यवसायलाई दिइने पुनर्कर्जालाई व्यावहारिक बनाइनुपर्ने माग निजीक्षेत्रको छ । पुनर्कर्जा प्राप्तिको मापदण्ड अव्यावहारिक हुँदा वास्तविक प्रभावितले सहुलियत नपाएको दाबी उनीहरूको छ ।
होटल, पर्यटन, चलचित्रजस्ता व्यावसायलाई कर्जामा विशेष सहुलियत दिनुपर्ने माग संघको छ । यस्ता उद्यमलाई कम्तीमा दुई वर्षसम्म एकदेखि तीन प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइनुपर्ने संघले बताएको छ ।
कोरोना अवधिसम्मका लागि ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान स्थगित गर्न पनि व्यावसायीले माग गरेका छन् । घरेलु कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई एक वर्षसम्म शून्य प्रतिशत ब्याजमा चालू पूँजी उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ ।
ब्याजदर एक अंकमा सीमित हुनुपर्ने र यसका लागि वाणिज्य बैंकहरूको स्प्रेड दर तीन प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमले बताए । मौद्रिक नीतिले तरलता व्यवस्थापनलाई नियमनमा राख्नुपर्ने गौतमको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दरलाई कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने आग्रह उनले गरे । कोरोना महामारीका कारण कर्जा विस्तार खुम्चिएकाले ब्याजदर घटे पनि कर्जाको माग बढेलगत्तै ब्याजदर पनि बढ्ने चिन्ता उद्योगी व्यापारीहरूको छ ।
उधारो असुलीको नीतिगत व्यवस्थाको माग पनि निजीक्षेत्रले गरेको छ । उधारो बिक्रीको रकम कति दिनभित्र उठिसक्नुपर्ने भन्नेमा स्पष्ट नियम नहुँदा ७/ ८ महीनासम्म उधारोमा कारोबार भइरहेको अध्यक्ष गुप्ताले बताए ।
‘उधारो बढी हुँदा उद्यमको सञ्चालन पूँजी बढेर अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर परेको छ । यसलाई ठीक ठाउँमा ल्याउँन मौद्रिक नीतिले नै ठोस व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ,’ उनले भने ।
कृषि कर्जालाई व्यावहारिक बनाउनुपर्ने माग उद्योगीले गरेका छन् । पशुपालन, डेरीजस्ता क्षेत्रमा यस्तो कर्जा लगानी सीमित भएकाले कृषिजन्य अन्य उद्यमलाई पनि समेट्नुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ ।
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले निजीक्षेत्रको सुझावहरूलाई आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने बताए । मौद्रिक क्षेत्रका समस्याहरूलाई नीतिगत रुपमै सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंक सधैं तत्पर रहेको मिश्रले स्पष्ट पारे ।
